काठमाडौं, पुस २२ । सर्वाेच्च अदालतले क्याविन क्रूको सेवा सुविधामा विभेद नगर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकले इजलासले आज नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एअरहोस्टेसहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्नेगरी कुनैपनि कदम चाल्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

क्याविन क्रुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गर्नुभएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निगम नेतृत्वले निवेदकहरूलाई कारबाही गर्नसक्ने, करार भंग गर्नसक्ने तथा सेवा सुविधामा समेत हस्तक्षेप गर्नसक्ने भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

निगममा कार्यरत सबैजना विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका हुन । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले कुनैपनि कामदारको सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाको विपरित आफूहरु अन्यायको सिकार भएको दाबीसहित सबैजना क्याविन क्रु अदालत पुगेको यो पहिलो पटक हो ।

निवेदकहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा संविधान र विद्यमान श्रम कानूनविपरीतको प्रावधान नेपाल वायुसेवा कर्मचारी नियमावलीमा रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा, उपदान, विदा र उपचार खर्चमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको पनि उनीहरुको दावी छ ।

जीवनभर करारमा काम लगाएर खाली हात आफूहरुलाई विदा गरिने गरेको विनियमावलीको प्रावधानलाई रिटमा चुनौती दिइएको पनि अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिनुभयो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वाच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निवेदक प्रजिता कार्कीले न्याय पाउने आशा पलाएको र सवै क्याविन क्रु उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । “अन्तरिम आदेश जारी भएपछि हामी उत्साहित छौं, न्याय पाउनेमा हामी ढुक्क छौं’, कार्कीले भन्नुभयो ।