काठमाडौं, माघ १ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन आउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुधार गर्नेगरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका हुन ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने, निजी लगानीको विद्यालय खोल्न नपाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने लगायत प्रावधान विधेयकमा समेटन् उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का अध्यक्ष समिक बडालले निजी विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालयमा निजी लगानी बन्द हुने गरी कानुन आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष बडालले कम्पनीबमोजिम स्थापना भएका विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तर हुने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई साकार पार्ने गरी विधेयक नआएको र यसको उद्देश्य समेत स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति देशभरका स्थायी शिक्षकको प्रतिष्पर्धाबाट गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्का क्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई राख्ने कुरा उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिँदा सार्वजनिक विद्यालयको स्तरबृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष सिंहले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरुको छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा राख्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले ल्याउने ऐनले राज्यमा पार्ने आर्थिक भारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । अब खुल्ने विद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड तय हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष शेर्पाले विद्यालय तहमा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि छुट्टै शिक्षक दरबन्दी स्पष्ट पार्नुपर्ने, शिक्षकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अन्य विधार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघका अध्यक्ष कमल बमले आधारभूत तहसम्म संस्कृत र नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समितिले विभिन्न विद्यार्थी संघ(संगठनहरुसँग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।