काठमाडौं, फागुन १४ । ललिता निवास क्षेत्रबाट घरटहरा र संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक नै अदालतमा पुगेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रबाट व्यक्ति र संघसंस्थाका घरसंरचना हटाउन महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको हो । उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनेको उच्च अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

ललिता निवास क्षेत्रमा नै गैरआवासीय नेपाली संघले जग्गा किनेर आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाएको छ । त्यो भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तीन वटा विभाग र थप केही कार्यालय रहेका छन । रिट निवेदनका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघको भवनका केही फ्ल्याट भाडामा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यहाँ आर्थिक अनुसन्धान विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइ राखेको छ । पहिले त्यही भवनमा तालिम केन्द्र समेत रहेकोमा अहिले भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको भवनमा सारिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफूलाई भवन भाडामा दिएको गैरआवासीय नेपाली संघलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाएको थियो । उसले आफू सरकारी निकाय नै भएकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको नाममा हतारमा आफूहरुलाई ललिता निवास परिसरमा निर्माण भएको भवनबाट हटाउन नहुने दावी गरेको थियो ।