काठमाडौं, २३ फागुन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटमा पेशी तोकिएको छ । शाहले निर्वाचन खर्चको विषयमा आफूमाथि गरेको जरिवाना र कारवाहीको निर्णय बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको छ । समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिर्ता गराउनुभएको थियो ।

उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा आज पेशी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । पेशी पहिलो नम्बरमा रहेको छ । आयोगको निर्णय पुर्वाग्रही रहेको र एकपटक पनि मौका नदिएकाले रोक्न अन्तरिम आदेशको माग बालेनले रिटमा गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनसहित देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिटमा उहाँले आफूले समयमै पेश गरेको तर पनि जरिवानाको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं महानगरमा लौरो चिह्न लिएर स्वतन्त्र रुपमा विजयी हुनुभएको थियो । बालेनको रिटमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दाबी गरिएको छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दाबी गर्नुभएको छ । समयमा खर्च विवरण नबुझाएको देखिएको भन्दै आयोगले सात लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।