सज्जन ढकाल/गुल्मी । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विज्ञापन प्रकाशित नगरी शिक्षा नियमावलीविपरित अवैध रुपमा शिक्षक नियुक्ति गरेको छ । शिक्षक सेवाको रिजल्ट पश्चात बिस्थापित बनेका अस्थायी प्राथमिक तहका ९ र मावि तहका २ जना गरी ११ जना शिक्षकलाई शिक्षा नियमावली विपरित कार्यपालिकाले स्थापित गर्ने निर्णय गर्दै नियुक्ति गरेको हो ।

प्राथमिक तहका सोभा पाण्डे, तुलसी दर्लामी, लिसि श्रीस,सोमादेबी शर्मा, प्रकृति थापा, मनकुमारी राना, राधा भट्टराई शर्मा, श्रृजना गिरी र लिला लक्ष्मी श्रेष्ठलाई पालिकाले कानूनबिपरित नियुक्त गरेको हो ।

यस्तै मावि तहका बिष्णु थापा र युवराज शर्मालाई शिक्षक सेवाको रिजल्ट पश्चात बिस्थापित बनेका शिक्षक हुनुहुन्छ । देउराली माबि खड्गकोट, जनज्योती माबि अर्बेनी, जयखानी माबि जयखानी, तोलाकोट प्राबि, जनकल्याण प्राबि खड्गकोट, कराङ्गतुङ्ग प्राबि, जनशक्ति प्राबि र दुर्गा भवन माबि भुर्तुङ्गमा अध्यापन गराएका बिस्थापित शिक्षकहरूलाई विज्ञापन प्रकाशित नगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिना स्थापित गरिएको हो ।

पालिकाले सोभा पाण्डेलाई जनज्योती माबि, तुलसी दर्लामीलाई देउराली माबि लिसि श्रीसलाई तोलाकोट प्राबि सोमादेबी शर्मालाई श्री लितुङ्ग मंगलस्थान आधारभुत विद्यालय, प्रकृति थापालाई देउराली माबि, मनकुमारी रानालाई भगवती माबि, राधा भट्टराई शर्मालाई कोरेङ्ग आधारभुत विद्यालय, श्रीजना गिरी लाई जनशक्ति प्राबि, लिला लक्ष्मी श्रेष्ठलाई जिवनोद्वार माबि पूर्तिघाट, बिष्णु थापालाई जनकल्याण माबि फोक्सिङ्ग र युबराज शर्मालाई दुर्गा भवन माबिमा नियुक्ति गरिएको हो ।

प्राथमिक तहमा ९ जना मा.बि तहमा २ जना बिस्थापित शिक्षकहरुलाई २०८० जेठ २८ गते कालीगण्डकी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले विज्ञापन प्रकाशित नगरी अवैध निर्णय गर्दै अवैध नियुक्ति गरेको हो ।

दुर्गा भवन माबि छापचौरमा अध्यापन गराउने शिक्षिका बिष्णु थापा शिक्षक सेवाको रिजल्ट पश्चात बिस्थापित हुनुभएको हो । तर विज्ञापन प्रकाशित नगरी उहाँलाई पुन ः राजनीति पहुँचको आडमा जनकल्याण माबि फोक्सिङ्गमा राहत कोटामा नियुक्ति दिने अवैध कार्य गरिएको हो ।

शिक्षा नियमावली तथा शिक्षा ऐनमा सामुदायिक शिक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी ब्यवस्था अन्तरगत समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा कुनै सामुदायिक शिक्षाको पद रिक्त हुन आएमा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नको लागि रिक्त पद संख्या आवश्यक न्यूनतम योग्यता दरखास्त बुझाउने स्थान तथा अन्तिम मिति, परीक्षा हुने मिति, स्थानसमेतको विवरण खुलाई कम्तिमा तीस दिनको म्याद दिई विज्ञापन गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।

त्यसरी विज्ञापन भएको कुरा सबैले थाह पाउने गरी सम्बन्धित विद्यालय स्थानीय निकाय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले कुनै पत्रिका वा बुलेटिन प्रकाशन गरेको भए व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो पत्रिका वा बुलेटिनमा समेत सो विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्ने ब्यवस्था पनि रहेको छ । तर कालीगण्डकीमा शिक्षा नियमावली तथा शिक्षा ऐन विपरित कार्यपालिकाको हबला दिई विज्ञापन प्रकाशित नगरी राजनीति पँहुचको आडमा अवैध रुपमा शिक्षक नियुक्त गरेको हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा कालीगण्डकीमा यस्तै अवैध कार्य गरिदै आएको छ । सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई निरीह गराउँदै स्थानीय सरकारले शिक्षक सरुवा देखि नियुक्तिसम्म अवैध कार्य गर्दै आएको छ । शिक्षक नियुक्तिको विषय अवैध रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले बताउनु भयो । नियुक्तिको विषय आफ्नो कार्यकालमा नभएको र पूर्वप्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पल्लिको कार्यकालमा गरिएको भन्दै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा अवैध कार्य नहुने बताउनु भयो ।

कालीगण्डकी शिक्षा शाखा प्रमुख अग्निधर पराजुलीले आफू भन्दा माथि स्थानीय सरकार रहेको र सरकारले निर्णय गरेको अवैध विषय लागू गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारका सामाजिक विकास समितिका संयोजक घनश्याम थापाले कार्यपालिकाको निर्णय वैध ठानेको तर शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐन मा अनभिज्ञ हुँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष मन्जुकुमारी दर्लामीले शिक्षा विषयमा कार्यपालिकामा छलफल भएको तर यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको बताउनु भयो ।

‘गुल्मी जिल्लामा बेथिती कम भएको स्थानीय निकाय कालीगण्डकी हो । नीति नियमको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ’ भन्दै अवैध शिक्षक नियुक्ति गर्नु बेथिति नभई व्यवहारिक पाटो रहेको अध्यक्ष बेद थापाले बताउनु भयो । शिक्षा नियमावली तथा ऐनको पालना नगरी कालीगण्डकी गाउँपालिकामा अवैध शिक्षक नियुक्ति गर्नु कानुनी राज्यको ठाडो उल्लंघन हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दबाबमा यस्तो कार्य गरिएको तथ्य बाहिरिएको हो ।