हेटौंडा, १६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,‘खरिद प्रक्रियाका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’

निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्यसम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी बक्यौता रकम तुरून्त भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘छिटोभन्दा छिटो बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिनसमेत सरकार प्रतिबद्ध छ ।’