काठमाडौं, चैत २२ । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चले एनआरएनए नै बिभाजित हुने गरी भएको निर्वाचनको परिणाम खारेज गरिदिएको हो ।

२०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका एनआरएनएको दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश पनि दिएको छ ।

एनआरएनएमा १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । यता पूर्वअध्यक्ष शेष घले पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए भने अदालतमा रिट परेको थियो ।

सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामको विवादसमेत टुंगिएको छ । सो महाधिवेशनबाट डा. बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँसमिति निर्वाचित गरिएको थियो । उक्त परिणाम धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा समूले अर्को समानान्तर समिति घोषणा गरेको थियो । अदालतले अघिल्लो महाधिवेशनकै कार्यसमिति खारेज गरिदिएपछि अहिले बिवाद गर्नेहरु पनि अबैध बनेका हुन ।

सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई भने ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

’दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

दुवै समितिलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न, गराउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा दुवै समुहका कार्यसमितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव भनिएका ६ जनालाई थप गरेको छ । सो आदेशअनुसार संघको आधिकारिक भनिएका कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्रि केसी तथा घले समितिमा रहेका बिनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ समितिमा थपिनुभएको छ ।

उहाँहरु थप भएसँगै समितिको संख्या १३ सदस्यीय पुगेको छ । सर्वाेच्चको आदेशल दुवै कार्यसमितिमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका भनिएकाहरुको पद स्वत घटुवा भएको छ भने निर्वाचनसम्म कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति नै यथावत रहने भएको छ ।