काठमाडौं, चैत २५ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा बढुवा समितिको अधिकार कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाउनु भएको छ ।

प्रहरीमा रिक्त रहेको पदमा बढुवा सकाएलगत्तै आफू जस्तै गरी असुली बिभागको मूलयांकणमा योग्यलाई अयोग्य बनाउने बढुवा समितिको अधिकार कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाउनु भएको हो । रवि गृहमन्त्री बनेपछि भएको नेपाल प्रहरीको डिएसपीबाट एसपी र इन्सपेक्टरबाट डिएसपीको बढुवामा असुलीका आधारमा योग्यलाई रोकेर पैसावाललाई अघि बढाउने काम पर्दाफास भएको थियो ।

दुवै प्रहरीमा रहेको रिक्त पदमा बढुवा सकाएपछि आफ्नो पालामा बढुवा गर्न नपर्ने निश्कर्षका साथ रविले बढुवा समितिको अधिकार कटौती गर्न प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रकृया थाल्नुभएको छ । उहाँले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियाबारे गत बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रहरी बढुवामा सिफारिस समितिको अधिकार कटौती गरी योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्री रविले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रस्ट भएको छ,’ छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई उधृत गर्दै एक अधिकारीले जनताटाइम्स डटकमसँग भने, ‘जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने संगठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ । अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार बढुवापछि प्राप्त आलोचनाले आफ्नो पालामा पनि सारै ठूलो बदमासी भएको सन्देश गएको र जुन आफूहरुको लागि राम्रो नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

बढुवा समितिको काइतेरिया (राम्रालाई फाल्ने, असुलीका आधारमा बढुवा हुने) राम्राजति फालिएपछि आफ्नो ढोंगी चरित्रको पोल खुलेको भन्दै मन्त्रीले यस्तो स्वीकारोक्ति गर्नुभएको ती अधिकारीले बताए । यही कारण अव नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवासम्बन्धी प्रणाली संशोधन गरी हाल बढुवा समितिलाई दिइएको स्वविवेकी अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो ।
हालै प्रहरीमा भएको एसपी र डिएसपीको बढुवामा अति धेरै बदमासी भएको थियो ।

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले दुवै प्रहरी संगठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो । प्रहरीमा कुल एक सय अंकमा मूल्यांकन हुँदा कार्यसम्पादनमा ४० तथा ज्येष्ठतामा २२ नम्बर छ ।

यस्तै  शैक्षिक योग्यताको १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, तालिमबापत ७।५ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापत ५ अंक दिने अधिकार छ । एउटा ब्याचका अधिकृतबीच यो नम्बर थोरै मात्र तलमाथि हुन्छ । बाँकी ७।५ अंक बढुवा समितिले बढुवा गर्ने वेलामा प्रदान गर्ने भएकाले यसैमा चलखेल हुने गरेको र असुलीलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।