काठमाडौं, बैशाख २६ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीमा प्रहरी र सरकारी वकिल पनि मुछिएका छन । गृह मन्त्रालयले सुन तस्करीको छानविन तथा अनुसन्धान गर्न गठिन गरेको छानविन समितिले यो तथ्य उजागर गरेको हो ।

सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारी साधनका ब्रेक शुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीसम्बन्धी छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले अनुसन्धान तथा मुद्दाको अभियोजनमा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि कारबाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको हो । समितिले उनीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिश गरेको हो ।

समितिले सम्बन्धित कार्यालय÷विभाग मार्फत नै उनीहरुमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । पूर्वन्यायायधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय अध्ययन गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चैत ११ गते गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा डीआइजी भीम ढकाल र गृहकै उपसचिव रामबहादुर शाही सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको थियो ।

आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरबाही गरेको आरोपमा र सुन तस्करसँग सम्पर्क÷साँठगाठ गरेको अभियोगमा केही प्रहरी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका केही नेता तथा सुन तस्करलाई कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन २०८० को चैत १ गतो सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोगले कारबाही सिफािरस गरेका व्यक्तिमाथि कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्नेसहित प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहसचिव रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीयसमिति गठन गर्नुभएको थियो ।

समितिले सोमबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल प्रहरीका एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँबर र दुर्गा दाहाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उनीहरुमाथि प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सहसचिव) झलकराम अधिकारीलाई निजामती सेवा ऐन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र बासुदेव शर्मालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठिन समिति स्रोतकाअनुसार ‘कैफियत देखिएका’ व्यक्तिमाथि बर्खास्त बाहेकका अरु विभिन्न कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

‘सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले भेप र ब्रेकसुलगायतमा भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा लापरबाही गरेको आरोपमा केही प्रहरी कर्मचारी र सरकारी वकिल तथा सुन तस्करसँग साँठगाँठमा रहेका भनिएका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, त्यही प्रतिवेदन अध्ययनका लागि बनेको समितिले के–कस्तो विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने रायसहित प्रतिबेदन बुझाएको छ,’ समितिका एक सदस्यले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । ती सदस्यका अनुसार समितिले प्रतिवेदन अध्ययनपछि विभिन्न किसिमका कारबाही सिफारिस गरेको छ । जसमा सेवाबाट बर्खास्त गर्नेबाहेक अरु किसिमका कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याएको करीब नौ किलो सुन विमानस्थलका कर्मचारी र विचौलियाको सेटिङमा चोरिएको थियो । चिनियाँ गिरोहका दावाजिन वाङले भेपमा लुकाएर भित्र्याएको सुन विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएकोमा गोदाममा राखेकै अवस्थामा सुन चोरी भएको थियो । भन्सारले सुनसहितका भेप नियन्त्रण लिएर गोदाममै थन्क्याएपछि छुटाउमा माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोरा राहुलससिहतका व्यक्तिले दबाब दिनुभएको थियो ।

दबाबका बाबजुद भेप छाड्न भन्सारले मानेको थिएन । त्यहीक्रममा भन्सारका कर्मचारी र भन्सार एजेण्टसहितको मिलेमतोमा भेप चोरिएपछि सुरुमा चोरीमा मुद्दा चल्यो । पछि भेपमा लुकाएर सुन भित्र्याएको कसुरमा संगठित अपराधसहितका दफामा पूर्वसभामुख महरा र उहाँका छोरा राहुलसहितका व्यक्ति अनुसन्धानमा तानिनुभएको छ । २०८० साउन पहिलो साता हङकङबाट चिनिया तस्करकै योजनामा ब्रेकसुलगायतमा लुकाएर ल्याएको करीब ६१ किलो सुन भन्सार जाँचपास गरेपछि सिनामंगल सडक पुगिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएपछि यो अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

दुवै प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट भएकोमा तस्करीमा संलग्न थुप्रैलाई ‘सत्ता–शक्ति’ आडमा अनुसन्धान बाहिर राखेको भन्दै सडकदेखि संसदसम्म सरकारको आलोचना भएको थियो । नेकपा एमालेले लामो समयसम्म संसद अबरुद्धसमेत गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीबाट दुवै प्रकरणको अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि यससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी दलीय सहमति भएपछि एमालेले संसद अबरोध अन्त्य गरेको थियो ।

सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीबाट टुंगिएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेकोमा आयोगले ५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा थुप्रै कमीकमजोरी र लापरबाही गरेको दावीसहित उनीहरुमाथी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा गृहले प्रतिवेदन अध्ययन र कारबाहीमा कुन–कुन दफा लगाउने भन्नेमा सहसचिव रिजालको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले कार्वाहीको सिफारिश गरेको हो ।