काठमाडौं, बैशाख २८ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारको विवादमा अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले आज नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै जेठ ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई काम चलाऊको हैसियतमा राखिदिएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि पनि अधिकारीलाई काम चलाउन मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उक्त रिटपछि खारेज भएको थियो । रिट खारेज भएसँगै अधिकारीले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । उक्त विश्वासको मतमा पनि संविधान उल्लङ्घन भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि अधिकारी दोस्रो पटक अन्तरिम आदेशले काम चलाउ हुनुभएको छ । यस्तै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जानकारी दिई निवेदनको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्दै जेठ ८ गतेको पेसी तोकी निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिने आदेश गरेको छ ।

‘विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत विभाजनमा पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र मत दिन्न भन्ने पक्षमा २ (दुई) मत भई नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र यस अदालतबाट मिति २०६१।१।१७ मा जारी भएको आदेश बमोजिमको आधारमा माननीय खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित घोषणा गर्दा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवम् संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेश सभामा कति हुनुपर्ने हो सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखियो ।’

अदालतले संबैधानिक ब्याख्या जरुरी रहेको भन्दै ८ गतेसम्म कामचलाउ बनाएको हो । उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेश सभाको सभामुखबाट वैशाख २३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो ? सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षी मध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू ।’

पाण्डेको रिटमा अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्य देखाएर बहुमत दाबी गरेको दाबी गरिएको थियो । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद हुनुपर्नेमा एक जना कम हुँदा पनि बहुमत पुगेको भनी सभामुखले घोषणा गरेर संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।