काठमाडौं, जेठ ६ । सत्ताको चरम दूरुपयोग गरी मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेका अभियुक्तलाई जोगाउने खेलमा कामयाव नहुने भएको छ ।

उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले कांग्रेस नेतालाई जोगाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयको फाइल नै फिर्ता पठाएर सत्ताको दूरुपयोगको खेललाई खत्तम पारिदिएको हो ।मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोप लागेका गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भन्दै पठाएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले फिर्ता पठाइदिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङ्बो घलेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने भन्दै पठाएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फिर्ता भएको हो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू समेत भएकाले फाइल फिर्ता पठाइएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सो मुद्दामा केही मान्छेबारे अझै बुझ्नुपर्ने देखिएको र अरू पनि केही विषय उल्लेख गरेर फिर्ता पठाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको मानवबेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले घलेलाई चैत २८ गते पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलले यथेष्ट प्रमाण नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

कानुनतः मुद्दा नचलाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि सदर हुनुपर्छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमा नपुग्दै फिर्ता पठाएर अपराधी जोगाउने सरकारी वकिलको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार, घलेसहितका व्यक्तिहरूले कुवेतमा पठाइदिने भनेर नेपाली महिलालाई श्रीलंकाको कोलम्बोमा पुर्याएर बन्धक बनाएका थिए । २०७३ साउन महिनामा नेपालबाट हिंडेका पीडितहरू फर्किएपछि तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखामा जाहेरी परेको थियो भने मानव बेचबिखनको आरोपमा फरार रहेकाहरूलाई खोजी गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष घले पक्राउ परेका थिए ।

अनुसन्धानपछि प्रहरीले घले र शाहको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसारको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय लेखेर पठाएको थियो । तर पीडित भनिएकी महिलाले ३ वैशाखमा हुलाकमार्फत दिएको निवेदनका आधारमा घलेविरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको पाइएको छ । पीडितले दिएको निवेदनमा ९ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी दिदीले कुवेतमा बोलाएपछि परिवारको सल्लाहमा त्यहाँ गएको र कारणवश बाटोबाटै फर्किनु परेको उल्लेख छ ।

घलेले प्रभावमा पारेर ती पीडित महिलालाई निवेदन लेख्न लगाएको पाइएको छ । मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि प्रहरीले गाउँपालिका अध्यक्ष घलेलाई आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिर जमानतमा छाडेको थियो । उच्चको यो निर्णयले घले पुन प्रहरी हिरासतमा पुग्ने देखिएको छ ।