काठमाडौं, ८ जेठ । महिला, बालबालिका बेचविखन विरुद्धको मुद्धा बर्षौसम्म फैसला नहुँदा पीडितलाई झन् पीडा भएको गुनासो बढेको पाइएको छ । शक्ति समूहले राजधानीमा आज आयोजना गरेको मानव बेचविखन न्यूनीकरणमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यशालामा पेस गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार यस्तो तथ्य सार्बजनिक भएको हो । मानव बेचविखनकाविरुद्ध दुई दशकदेखि कार्यरत शक्ति समूहको तर्फबाट तथ्य पेस गर्दै कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

उहाँका अनुसार २०६४ मा दर्ता भएका मानव बेचविखनविरुद्धको मुद्दा २०७२ सालमा फैसला भएको उदाहरण छ । उहाँका अनुसार यस्ता मुद्दा अहिले सम्म १ सय वटा अदालतमा दर्ता भएकोमा १४ वटाको मात्र फैसला भएको छ । यस्ता ८६ मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहेको उहाँले तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘बल्ल–बल्ल अपराधिलाई सजायको दायरामा त ल्याइन्छ तर नाटकीय पाराको कानुनी कार्यान्वयन छ ।’

उहाँले थप्नुभयो,‘पीडितहरुले सामाजिक लाञ्छना तथा वहिष्कार खेप्नुपर्ने र उक्त व्यवहारले मनोबल गिराउने काम भएको छ । परिवारले नै बोझको रूपमा लिने गरेको छ भने रोजगारको अवसर नपाउने अवस्था रहेको छ ।’ कार्यक्रममा समूहका रणनीतिक तथा पैरवी निर्देशक चरिमाया तामाङले मानव बेचबिखन विरुद्धको काममा सञ्चार माध्यमको भूमिका असाधारण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सञ्चारमाध्यमकै कारण आफू चरिमाया भएको भन्दै सबै पीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रभावितको गोपनियता सम्बन्धी संवेदनशिलतामा भने कमी भएको पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार मात्रिका पौडेलले मानव बेचखिन विरुद्धको अभियानमा सञ्चार माध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । उहाँले बिभिन्न तरिकाले महिला र बालबालिका मात्र नभएर पुरुषहरू पनि बेचखनमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मानवबेचविखनको शैलि र गन्तव्य फेरिएको छ, तर बेचविखन भने उस्तै छ । युक्रेन–रूसी युद्धका कारण अहिले नेपाली दाजुभाईहरुको ज्यान गएको छ । पैसाको प्रलोभनमा लगेर उनिहरुको ज्यान जानु पनि अहिलेको फेरिएको नयाँ तरिकाको फरक मानववेचविखन हो ।’ पौडेलले सञ्चारमाध्यममा हुने सञ्चारकर्मीले आफैलाई स्वअनुशासनमा राखेर राज्यको फितलो पक्रिया र कानुन कार्यान्वयनको समस्याको विषयमा लेख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस कार्यक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण पत्रकार आशिस गुरागाईँले गर्नुभएको हो ।