काठमाडौं, जेठ २८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमती पत्र (पीआर) धारी भए/नभएकोबारे अनिवार्य रुपमा यकिन गरेर मात्रै नियुक्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले पत्र पठाएरै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न’ भन्दै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पत्र पठाउनु भएको छ ।

विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो बास्तबिक विवरण लुकाएर मन्त्रिपरिषद् र अन्य सार्वजनिक निकायबाट सरकारी (सार्वजनिक) नियुक्ति पाउने गरेको भन्दै अख्तियारले अबदेखि यस्ता नियुक्तिमा प्रस्ताव पेस गर्दा नै प्रस्तावित व्यक्ति विदेशी नागरिक वा पीआर धारी भएरनभएकोमा स्वयं घोषणा गर्न लगाउने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालय र सबै सार्वजनिक निकायलाई यस्ता नियुक्तिका लागि अनिवार्य रुपमा कार्यविधि बनाउन पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २ सय ९१ मा ‘विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन’ भनिएको छ ।

त्यस्तो विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा ३ महिनाको अवधि व्यतित भएपछि निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति गर्न बाधा नपुग्ने पनि संविधानमै व्यवस्था छ । यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।