काठमाडौं, असार १८ । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने ब्यवस्था गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।

हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाइने प्रावधान थप गरेर लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सोमवार पारित भएको हो ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसी र रामहरि खतिवडा तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने प्रावधान हटाउन माग गर्नुभएको थियो । तर उहाँहरुको संशोधन प्रस्ताव बहुमत अस्वीकृत गर्यो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भए उद्योगहरुले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाउने भएका छन ।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले लगानी सहजीकरण गर्नका लागि भन्दै केही ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यसबेला विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै सरकारले ८ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।

लगानी सहजीकरण गर्न भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरेको हो । जसमा दफा १२ थप गरेर भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पहाडमा व्यक्ति/संस्थाले अधिकतम ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने ब्यवस्था छ । तर सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि राख्न दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसरी छुट लिएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि राखेको हो, त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अहिले संशोधन गरिएको हो । यस्तै उद्योगको क्षमता बृद्धि गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३२ मा थपेर यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।

सो दफामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ ।’

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पारित विधेयकमा राखिएको छ ।दफावार छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआइए तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न सरकार तयार रहेको बताएपछि पारित गरेको हो ।