काठमाडौं, असार १० । मन्त्री चयनको बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्रको बिवाद छताछुल्ल भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा आफ्नो समूहबाट चार जना मन्त्री पठाएको कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले प्रदेशहरूमा पनि सोहीअनुसारको भाग खोजेपछि बिवाद छताछुल्ल भएको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा नेता शेखर कोइराला र गगन थापा समूहबाट बद्री पाण्डे, तेजुलाल चौधरी, रामनाथ अधिकारी र प्रदीप पौडेल मन्त्री बनेका छन । संघीय सरकारमा सभापति शेरबहादुर देउवाले ६ मन्त्रीको नाम आफूले टुंगो लगाएर चार मन्त्री छान्न डा. शेखर कोइरालालाई भन्नुभएको थियो ।

सभापति देउवाले प्रकाशमान सिंह, डा. आरजु राणा, रमेश लेखक, अजयकुमार चौरसिया, दीपक खड्का र ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई चयन गर्नुभएको थियो । ओली सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्री पठाएको छ । चार जना पुरानै अनुहार दोहोरिँदा ६ जना नयाँ सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन ।

संघीय सरकारमा लगभग सहमतिमै मन्त्री पठाएको कांग्रेसभित्र प्रदेशहरूमा भने मन्त्री पठाउँदा आफुखुसी गरेको भन्दै कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भइ असार ३० गते ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । सो सहमतिपछि मधेस, लुम्बिनी र बागमतीमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । जसमध्ये बागमतिका कांग्रेस, लुम्बिनीमा एमाले र मधेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्व रहेको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र कोशीमा पुरानै नेतृत्व रहेको छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाटै यी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने र मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता गराउने गृहकार्य भइरहेको छ । संघीय सरकारमा मन्त्री पठाउनुअघि छलफल गरेका सभापति देउवाले प्रदेशहरूमा भने एकलौटी तरिकाले मन्त्रीहरू बनाइरहेकोमा कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सभापति देउवाले प्रदेशका मन्त्री छान्दा सल्लाह र समन्वय नगरेपछि कोइरालाले बुधबार आफ्नो सम्पर्क कार्यालय बिशालनगरमा आफू निकटसँग छलफल गर्नुभएको छ । कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा, लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन मगरलगायतसँग छलफल गर्नुभएको हो । सो छलफलबाट विभिन्न प्रदेशमा गरी आफूहरूले ११ मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

शेखर समुहले कोशीमा २, बागमतीमा ३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ जना मन्त्री आफूहरूको समूहबाट हुनुपर्ने अडान राखेको छ । शेखर निकट एक नेताले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री छान्न पाउनु पर्ने निर्णयको बिषयमा सभापति देउवालाई पनि जानकारी दिइसकेका छन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ सांसद छन ।

सो प्रदेशमा कोइराला पक्षले एक मन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन । लुम्बिनीमा कोइराला पक्षले २ मन्त्री मागेको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन । सो प्रदेशमा कोइराला पक्षले एक मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ सांसद छन । सो प्रदेशमा कोइराला पक्षले २ मन्त्रीको अडान राखेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बाहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका बागमतीमा कांग्रेसका ३७ सांसद छन । बागमतीमा कोइराला पक्षले ३ मन्त्री छान्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेस अझै सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन । सरकारमा सहभागी गराउँदा आफूहरूलाई २ मन्त्री दिनुपर्ने अडान कोइराला पक्ष रहेको छ ।