काठमाडौं, साउन १७ । दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा तीन दलबीच सहमति जुटेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित रहेका चार बुँदामा सहमति जुटाएको हो । कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलीय कार्यदलमा सो बिषयमा आज सहमति जुटेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सोमबारसम्म कार्यदलले आफ्नो सहमतिको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने छ ।

सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक एमाले नेता महेश बर्ताैलाले विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २र३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने बताउनु भयो । बर्तौलाका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि आज सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।

बर्ताैलाका अनुसार सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढने सहमति जुटेको छ ।