काठमाडौं, साउन ३० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश बिश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिट खारेज गरिदिएको हो । संबैधानिक इजलासको यो निर्णयसँगै मुलुकमा अस्थिरता मच्चाउने बिदेसीका भरियाको योजना तुहिएको छ भने अदालत राजनीतिक अस्थिरताको अश्त्र बन्दैन भन्ने गतिलो सन्देशसमेत दिएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको रिट निवेदकको दाबी थियो ।

निवेदकले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । उपधारा ३ अनुसार जाँदा प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालो आउँथ्यो ।

रिट निवेदकले सोही दावी गर्दै अदालतमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गरेकोमा संबैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वकाृ संबैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहनुभएको थियो ।