काठमाडौं, भदौ १४ । नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारको भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरी सरकारको भ्याकेटको माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।

रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका केही अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वाेच्चले रिट दिने अधिकृतलाई ३० बर्षे सेवा अवधीका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अन्य अधिकृतहरु पनि धमाधम अदालत गएका थिए । आजको निर्णयसँगै निकै उत्साहित बनेर अदालत जाने प्रहरी अधिकृतहरु मर्माहत बनेका छन ।