काठमाडौं, कात्तिक २२ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले मागेको सूचना उपलब्ध नगराउने एक सहकारी संस्थाका प्रमुखलाई १० हजार जरिवाना गराएको छ ।

आयोगबाट धेरै पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड न्यूरोड काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख महेन्द्र लामिछानेलाई १० हजार जरिवाना गरिएको हो ।

लामिछानेलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम १० हजार जरिवाना गरिएको आयोगका सूचना आयुक्त एवम प्रवक्ता कमला ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

ओलीका अनुसार आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३१ को उपदफा १ अनुसार गरेको जरिवाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी गराउन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलाई पत्राचार गरको छ । यस्तै, सहकारीसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराई दिन र आयोगलाई समेत जानकारी गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई पनि पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नका लागि सूचना उपलब्ध नगराउने सहकारीका प्रमुखलाई म्याद तोकेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका १० का बलराम भण्डारीले उक्त सहकारी संस्था समक्ष सूचना माग गरेपछि सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै गत असार २ मा आयोगमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो । आयोगमा पुनरावेदन गरेपछि आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा २ बमोजिम ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

आयोगले आदेश दिएपछि पनि सहकारीका कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराएपछि गत भदौ २४ मा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम कारवाही गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यति गर्दा पनि सहकारीका प्रमुखले पुनरावेदक र आयोगलाई कुनै पनि जानकारी गराउनु भएको थिएन ।