जनता टाइम्स

१३ बैशाख २०८२, शनिबार १७:३१

विद्यालय नआउने शिक्षकलाई राजीनामा वा सरूवामध्ये एक बिकल्प रोज्न गाउँपालिकाको निर्देशन, पठनपाठनमा अवरोध अस्वीकार्य


रुपन्देही र गुल्मीका पालिकाहरूले आइतबार अर्थात यही बैशाख १४ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई निर्देशन दिएको छ ।

गुल्मी, बैशाख १३ । गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले आइतबार अर्थात यही बैशाख १४ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई निर्देशन दिएको छ ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले सूचना जारी गर्दै वैशाख १४ गतेबाट अनिवार्य रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण पालिकाभित्रका विद्यालयहरुको अध्ययन–अध्यापनमा समस्या परेकोले वैशाख १४ गतेदेखि विद्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पालिकाले सूचना नै जारी गरेर निर्देशन दिएको हो ।

गाउँपालिकाको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी पनि सो सूचनामार्फत दिइएको छ । पालिका अध्यक्ष थापाले विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यालय संचालन नगर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुलाई राजीनामा दिन वा सरुवा भएर अन्यत्र जान पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले पनि आइतबारदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरु संचालन गर्न बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति र शिक्षक–कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । पालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले सूचना जारी गरी वैशाख १४ गते आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा शिक्षकहरुलाई वैशाख १४ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा उपस्थित भइ नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण लगायतका कामलाई अगाडि बढाउन सूचित गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षक कर्मचारीहरुको काठमाडौंमा जारी आन्दोलनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठन मात्र होइन नतिजा प्रकाशन र भर्ना कार्यक्रम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आन्दोलनमै हाजिर गरेर सरकारी तलव पचाउने तर नपढाउने नीतिमा शिक्षक लागेपछि पालिका कठोर बनेर सूचना जारी गरेको हो । दुवै पालिकाले बालबालिकाको भविश्यमाथि खेलवाड स्वीकार्य नहुने निश्कर्षका साथ यस्तो कदम चाल्नुपरेको जनाएको छ ।