काठमाडौं, कात्तिक १७ । सरकारले राष्ट्रिय सहमतिबिपरित तात्कालिन सरकारले गरेको निर्णयलाई सच्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई बर्षअघि सरकार छाडने बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एकलौटी नियुक्त गरेको सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरी निर्णय सच्याएको हो ।

आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सातै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आज नै सात ओटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ ।

जसअनुसार आजैबाट प्रदेश १ का प्रमुख प्राडा. गोबिन्द्रबहादुर तुम्वाहाङ, प्रदेश २ का रत्नेश्वर लाल (कायस्थ), प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराजा कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गा केशर खनाल र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल पदमुक्त हुनुभएको छ । ओली सरकारमाथि सुरुमै प्रदेश प्रमुख हटाउने दवाव पार्टी नेता कार्यकर्ताबाट परेको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई नहटाए पनि बिपक्षी कांग्रेसले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सरकारको आजको निर्णय कांग्रेसको सोही आरोपको जवाफका रुपमा लिइएको छ ।

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्णचनमा शर्मनाक पराजय भोगेपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत प्राप्त दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एक जनासमेत नराखी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो । हालको नेकपा(तात्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) ले आरामको बहुमत प्राप्त गरेपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अत्तो थापेर देउवा सरकारले एकलौटी प्रदेश प्रमुख नियुक्ती र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । चुनाव जितेर आएको पार्टीलाई असहज होस भनेर देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकेपनि ओली सरकारले दुई बर्षसम्म काम गर्न दिएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा प्रदेश प्रमुख नै बिपक्षी दलको नेता जसरी प्रस्तुत भएपछि एक बर्ष अघिदेखि नै हटाउन सरकारमाथि सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको दवाव परेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो काम गर्दासम्म नचलाउने अडान लिएपछि देउवाले बनाएका प्रदेश प्रमुख पदमा बहाली रहनुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सात ओटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुभएको प्रष्ट पारेको छ ।

‘आज मिति २०७६ साल कात्रिक १७ गते आइतवारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती बिद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/७/१७ को निर्णयबाट सिफारिश भइआएअनुसार नेपालको संबिधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यो निर्णयसँगै तात्कालिन सरकारले नियुक्त गरेका सवै निकायका पदाधिकारीलाई समेत पदमुक्त गर्न सरकारमाथि दवाव परेको छ । कांग्रेस सरकारबाट नियुक्ति पाएकोले सरकारको योजना र लक्ष्यअनुसार काम गर्ने भन्दा पनि समृद्धिको सपनामा पानी फर्ने काममै लागेपछि सरकारमाथि यस्तो दवाव परेको हो ।