काठमाडौं, जेठ १६ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाउने निर्णयप्रति आफूलाई गर्व लागेको तथ्य खोल्नुभएको छ ।

बजेटले ईभीमा कर नबढाउने निर्णयले व्यापारीहरूले आयात ह्वात्तै बढाएको र भन्सारमा सवारी साधन थन्किएको अवस्थामा कर नबढाउने निर्णय लिइएको भन्दै अर्थमन्त्रीले गर्व लागेको बताउनु भएको हो । बजेटबारे जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री पौडेलले पुराना निर्णयहरूको समीक्षा गर्न ब्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘बजेटले ईभीका विषयमा गरेको निर्णय ठिक हो भनेर म गर्व गर्छु,’ पत्रकारको जिज्ञासा मेटर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । यसपालि ईभीमा कर बढ्ने हल्ला बजेटभन्दा निकै अघिदेखि चलेको थियो । सोही कारण व्यापारीले ईभी आयात ह्वात्तै बढाएका थिए । ती सवारीसाधन अहिले भन्सारमा थन्केका छन । बजार हल्लाविपरीत बजेटले ईभीमा कर यथावत राखेको हो ।

ईभीको करमा पुराना निर्णय हेर्नसमेत पौडेलले आग्रह गर्नुभयो । ‘ईभीको विषयमा मैले थप केही भन्नु परेन, यसमा मैले यतिभन्दा हुन्छ कि नेपालमा ईभीका सन्दर्भमा कुन–कुन कार्यकालमा कस्ता–कस्ता निर्णय भए, कुन बजेटले के–के गर्यो भन्ने कुराको सूची फ्ल्यासब्याक गर्यो भने सबै कुरा थाहा भइहाल्छ,’ इभीबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने उदघोष पनि गर्नुभयो ।

‘बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले काम अघि बढाउने गरी गृहकार्य अघि बढेको बताउनु भयो । ‘अव पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ ।’

यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको जानकारी पनि अर्थमन्त्री पौडेलले दिनुभयो । बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताउनु भयो । आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको उहाँको भनाई छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको जानकारी पनि दिनुभयो । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको छ ।