काठमाडौं, जेठ २२ । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार छुट्टाछुट्टै कसुर किटान गरी माधवसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले माधव नेतृत्वको सरकारमा रहेका तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री स्व.डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरे (पछि गृह/परराष्ट्रमन्त्री) तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । माधव नेतृत्वको सरकारको पालामा सो प्रकरणमा डेढ महिनामै जग्गाको बिषयमा दुई फरक फरक निर्णय गरिएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६।१२।२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएको छ । त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट उक्त कम्पनील गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेश गरे गराएको देखिएको छ ।

उक्त प्रस्तावमाथि २०६६।१२।०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई ०६६।१०।१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको तथा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि नै २०६५ चैत १५ गते सनराइज बैंक लिमिटेडबाट उक्त हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिवन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ ।

अख्तियारले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पनि पहिलो पटक हो ।

यस्तो छ अभियोग

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । २०६६ मा माघ १८ गते माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।

कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । नियोजित रुपमा मन्त्रिपरिषद सो प्रकरणमा संलग्न देखिएकोले अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई नै मुख्य दोषी देखाएको हो ।

पढनोस अख्तियारको अभियोग