काठमाडौं, जेठ २२ । तात्कालिन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले प्रधानमन्त्री माधव नेपालको दवावथेग्न नसकेर सो प्रस्ताव उठाएको तथ्य खोल्नुभएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा सचिव पन्तले सो तथ्य खोल्नुभएको हो ।

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको बताउनु भएको छ ।

छानविनको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा डेढ वर्षअघि पन्तसँग बयान लिएको थियो । अख्तियारमा बयान दिँदै तत्कालीन सचिव पन्तले भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मातहतका कर्मचारीहरूले समेत दबाब दिएको र त्यो आफूले थेग्न नसकेको बताउनु भएको छ ।

पूर्वसचिव पन्त २०६९ सालमा गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री समेत हुनुभएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिएका पन्त विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसक्नु भएको छ । ललिता निवाश जग्गा काण्ड पनि माधवकै पालामा भएको थियो । अख्तियारले सो मुद्दामा माधवबिरुद्ध अभियोग लगाएको थिएन ।

तत्कालीन सचिव पन्तले पतञ्जलिको जग्गा मिलाउन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रीलाई दबाब परेको र त्यो दबाब आफूसम्म आइपुगेको बयान दिनुभएको हो । कानुन अधिकृत कलानिधि शर्माले मुनाफारहित कम्पनी भनी विश्वासमा पारेकाले आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै पन्तले सबै कागजात हेरेर सम्भव नहुने बताउनु भएको छ ।

पन्तले बयानमा पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्यसचिवबाट दबाब आएको खुलाउनु भएको छ । ‘मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबाट तारन्तारको दबाबका कारणले कार्यनीति परिमार्जनकै स्थितिमा भए पनि उक्त प्रस्ताव पठाउनका लागि मन्त्रीसमक्ष टिप्पणी पेस गरिएको र टिप्पणीबाट निर्णय भए अनुसार प्रस्ताव गएको हो,’ सचिव पन्तले बयानमा भन्नुभएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्कै मुखिया प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबाट निर्देशन भएको स्थितिमा सचिवले रोक्नसक्ने स्थिति पनि हुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीको दबाबका कारण मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने अवस्था बनेको र त्यसले गर्दा आफूलाई पनि दबाब आएको उहाँको बयान छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तावमै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनी उल्लेख गर्नुभएको थियो । मन्त्रीले आफूलाई कुनै राय नदिई सोझै टिप्पणी पेस गर्न भनेको तत्कालीन सचिव पन्तको भनाई छ ।

उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले समेत दबाब दिएको तथ्य खोल्नुभएको छ । घिमिरेले तारन्तार दबाब दिएको र कुनै सकारात्मक काम नगरेमा विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिने गरेको भन्दै पन्तले भन्नुभएको छ, ‘संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने पतञ्जलिका समग्र कारबाही (खरिद÷बिक्री) मा थेग्नै नसक्ने राजनितिक दबाब परेको स्पष्ट छ ।’

उनीहरू बाहेक आफू मातहतका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धि सुवेदी र कानुन अधिकृत कलानिधि पौडेलबाट दबाब हुने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ । ती कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवकै दबाबमा सहयोग पुग्ने काम गरेको भन्दै पन्तले बयानमा भन्नुभएको छ, ‘उहाँहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, पतञ्जलि योगपीठको काम गराउन दिलोज्यानले संलग्न भएको हुँदा दबाब बेहोर्नुपरेको थियो ।’

‘हामी जस्ता इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक दबाब दिई जबरजस्ती काम लिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा निजहरूलाई यस्तो गलत काम गर्न मद्दत गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धि सुवेदी तथा कानुन अधिकृत कलानिधि शर्मा दोषी हुन,’ पन्तले बयानमा भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मातहतका कर्मचारीहरू त्यसको कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने भन्दै पन्तले नामै किटेर योजनाकार खुलाउनु भएको छ । ‘हामी जस्ता इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक दबाब दिई जबरजस्ती काम लिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे तथा निजहरूलाई यस्तो गलत काम गर्न मद्दत गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धि सुवेदी तथा कानुन अधिकृत कलानिधि शर्मा दोषी हुन,’ पन्तले बयानमा भन्नुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार छुट्टाछुट्टै कसुर किटान गरी माधवसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले माधव नेतृत्वको सरकारमा रहेका तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री स्व.डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरे (पछि गृह/परराष्ट्रमन्त्री) तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । माधव नेतृत्वको सरकारको पालामा सो प्रकरणमा डेढ महिनामै जग्गाको बिषयमा दुई फरक फरक निर्णय गरिएको थियो ।

अख्तियारले बिहीवार तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नेपाल र पन्तसहित सोप्रकरणमा ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले भने अनबिज्ञता प्रकट गरी बयान दिनुभएको छ । ‘पतञ्जलि निर्णयबारे मलाई केही याद छैन, बदनियत पनि होइन,’ माधवले बयानमा भन्नुभएको छ ।