काठमाडौं, असार ५ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीशमाथिको छानविन अघि बढेको छ ।

बम विस्फोट भएको प्रमाण मेटाउन घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा फालेको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटले आफताबलगायतलाई दिएको जन्मकैदको फैसलालाई उल्ट्याउने न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन सुरु भएको हो ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार दुवै जना न्यायाधीशद्वयलाई बिहीबारदेखि इजलासमा बस्नबाट रोक लगाउँदै सर्वोच्चमा हाजिर हुन बोलाइएको छ । उच्चका न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतल रौतहटले गत वर्ष २०८१ को असारमा आलम र अन्य तीनलाई १७ वर्षअघि २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई राजापुरस्थित इँटाभट्टामा फालेर जिउँदै जलाएको कसुरमा जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भएको पुनरावेदनको सुनुवाइमा जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वयको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो । आलम फैसला भएकै दिन नख्खु कारागारमा रहेका आलम छुटिसक्नुभएको छ ।

सारा तथ्यप्रमाण एकातिर, उच्चको फैसला भने अर्कैतिर परेपछि न्यायाधीशमाथि नै छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । छानबिन हुनुपर्ने माग उठेपछि परिषद्ले यसबार निर्णय लिन बुधबार साँझ बैठक डाकेको थियो । बुधबारको बैठकमा छानबिन हुनेबारे निर्णय भए पनि समिति गठन भने बिहीबारबाट भएको हो ।

मारिएका पिन्टुका ८४ वर्षीय पिता नारायणसिंह राजपुत सोमबार न्यायपरिषद्मै पुगेर तथ्य प्रमाणभन्दा बाहिर गई इजलास लागेको केहीबेरमै सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गरिपाऊँ भनी उजुरी दिनुभएको थियो । त्यस्तै, फैसला भएको दुई दिनपछि नै अधिवक्ता युवराज सफलले पनि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध परिषद्मा उजुरी दर्ता गर्नुभएको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रमाणभन्दा बाहिर गएर फैसला उल्ट्याउने काम भएको भन्दै न्यायाधीशमाथि छानविन हुनुपर्ने चर्काे आवाज उठेको थियो ।

दवावपछि छानविनको निर्णयमा पुगेको न्याय परिषदले दुवै न्यायाधीशलाई बिहीवारबाट इजलास बन्द रोक लगाएर त्यहाँबाट झिकाउन न्याय सिफारिस गरेको छ । बुधबारको बैठकले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई झिकाउन लागि सर्वोच्च अदालतलाई सिफारिस गरेको हो । न्याय परिषदले सिफारिस गरेसँगै अव सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई काजमा तानेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

थारू अहिले अस्थायी इजलास वीरगञ्जका एक नम्बर न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यसअघिका एक नम्बरका न्यायाधीश राजन भट्टराई उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएर नियुक्त भएपछि थारू एक नम्बरमा उक्लिनुभएको थियो । तर आफताव काण्डले पद नै धरापमा परेको छ ।

न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले गत जेठ १४ गते आलमका अलावा महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराद र बद्री सहनीलाई पनि सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । वि.सं. २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका रौतहटमा इँटाभट्टामा जिउँदै आफ्ना कार्यकर्ता जलाएको अभियोग आलममाथि थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा आलमको निर्देशनमा बम विस्फोट भएको थियो । त्यसको पोल खुल्ने डरले बम विष्फोटका घाइतेहरूलाई इँटा भट्टामा हालेर जलाएको आरोप पूर्वमन्त्री आलममाथि लागेको थियो । कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिने क्रममा वारदात नै पुष्टि हुन नसकेको विषयलाई प्रमुख आधार मानेको छ । आलमको घरमा बम विस्फोट भएको भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ आधार तथा प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको संयुक्त इजलासको ठहर छ ।

सो इजलासले आलमका अलावा उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई पनि सफाइ दिएको छ । सफाइ दिने क्रममा मुख्यरूपमा तीनवटा आधार लिइएको छ ।

‘२०६४ चैत २७ गते मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको वारदात नै वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, वम विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृतकलाई इँटा भट्टामा पोलिएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्ने मुख्य ३ वटा आधार लिइएको हो । कानूनभन्दा बाहिर गएर अनेकन आधार खडा गरेर आलम जोगाउने फैसला गरेपछि उहाँहरुमाथि छानविन सुरु भएको हो ।