काठमाडौं, कात्तिक २३

सरकारले सिमामा भारतको हेपाह प्रवृत्ति बढेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । सर्वदलिय बैठकमा सरकारको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले भूमि मिच्दै जाँदा नेपालमा उसविरूद्ध आक्रोश बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले भारतले एकपक्षीयरूपमा जारी गरेको नक्सा नेपालले कुनै हालतमा नस्वीकार्ने अडान समेत राख्नुभयो । ‘भारतले एकलौटी रुपमा नक्सा जारी गरेको छ । जुन नेपाललाई अस्वीकार्य छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको पालादेखि नै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूभाग हुन् भन्ने कुरा नेपालले राख्दै आएको छ ।’

बैठकमा विषय प्रवेश गराउदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको तर्फबाट २ देशका प्रधानमन्त्रीस्तरीय हरेक भेटमा उक्त कुरा उठाउँदै आएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । ‘सीमा विवाद संवादबाट हल गर्ने विषय हरेक पटकका संयुक्त वक्तव्यमा राख्दै आएका थियौं’, उहाले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय सचिवस्तरीय सीमा विवाद समाधान संयन्त्र गठन भएको छ, त्यसले काम गरिरहेको छ । तर भारतले नेपालको भूगोलसमेत समेटेर एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको छ ।’

भारतले उक्त संयन्त्रको प्रतिवेदन पनि नकुरेर नेपाली भूभागलाई आफ्नोमा राख्नु आपत्तिजनक रहेको ज्ञवालीले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाले बैठकमा आएका सबैसँग एक स्वर बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नु भएको छ । यद्यपी उहाले सिमाको समस्या कुटनीतिक राजनीतिक तवरले नै समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।