काठमाडौं, कात्तिक २३ । सवै दलका शीर्ष नेताहरुले भारतसँगको सीमा विवाद राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ । भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूभाग समेटिएको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आज बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी शीर्ष नेताहरुले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले परराष्ट्र सचिवको बैठकको अर्थ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिधै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘परराष्ट्रसचिवको बैठकको अर्थ छैन, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्पर्क गरेर राजनैतिक आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्छ । सीमा विवादको समाधान राजनीतिक तहबाटै गर्नुपर्छ,’ बैठकमा भट्टराईको सुझाव थियो । भट्टराईले राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एकमत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

सुरुका नक्सा, २०१५ सालको चुनाव र २०१८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने भट्टराईको भनाई थियो । ‘व्यवस्था फरक हुँदा मान्छेका धारणा पनि फरक हुन्थे। अहिले सबैभन्दा दल एकै ठाउँमा हुनुपर्छ, राष्ट्रियताका सवालमा सबैको एक मत हुुुनुपर्छ । हाम्रा पक्षबाट प्रमाण बलियो बनाउनुपर्छ । सुरुका नक्सा, २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालको जनगणना। ईपीजीबाटै निकास दिनुपर्छ,’ भट्टराईको भनाई थियो । राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सीमा विवादको विषयमा भारतीय राजदूतको धारणा बुझ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘सीमा विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भन्नेमा विवाद छैन, यसमा भारतीय राजदूतको धारणा बुझ्नुपर्छ,’ लोहनीको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि नेपाली भूमि रक्षाका लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘भारतको नक्सामा समेटिएको क्षेत्र नेपालको भूमी भन्नेमा विवाद छैन । भूमी रक्षाका लागि नेपाल प्रतिवद्ध हुनुपर्छ,’ बैठकमा थापाको भनाई थियो, ‘जनगणना, अमिन सबै प्रमाण छन । परराष्ट्र सचिवको बैठक बोलाउनुपरो। त्यहाँ गम्भीर छलफल हुनुपर्छ ।’

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सवै नेताले नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएकोले कुनै संझौता गर्न नसकिने बताउनु भएको छ । यस्तै नेताहरुले सीमा रक्षाका लागि सरकारले अघि बढाउने कदममा साथ रहेको घोषणा पनि गर्नुभएको छ ।