अहिले पछिल्ला कतिपय मुद्दा मामिलाले नेपालको कानुन व्यवसायीका स्तर र प्रवृत्तिका बारेमा पनि गम्भीर भित्री अध्ययन र अनुसन्धान एवं अन्वेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यदि अब यो बिषयमा गम्भीर छल्फल गरिएन भने नेपालको वकालतले निकै ठूलो चुनौतीको सामाना गर्नुपर्ने छ । अतः आम नागरिक समाजले अब तलका केही बुंदामा गम्भीर अवलोकन गरोस भनी अह्वान गर्छु । नेपालको न्यायप्रणालीलार्ई मर्न नदिन केही गम्भीर कदमहरु चाल्नुपर्ने अवस्था महसुस गरेको छु ।

१. वकिलले बादी वा प्रतिवादी अर्थात फौजदारी मुद्दामा सरकार, पीडित वा अभियुक्तका पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्नैपर्छ, अन्यथा न्याय निरोपण गर्न सकिन्न । प्रतिपक्षी वकिलले अभियुक्तका पक्षबाट बहस गर्ने कुरा पनि राज्यकै काम हो भनी वकालतको दर्सनले मान्दछ । राज्यले अभियुक्तलार्ई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई, थुनामा राखी अनुसन्धान गर्छ । उस्का सबै अधिकारमा बन्देज गरिएको हुन्छ । उसका विरुद्ध ठूलो धनराशी खर्च गर्न सक्छ । राज्य शक्तिशाली हुन्छ । तर ब्यक्ति जतिसुकै बलियो भए पनि, राज्यजति बलियो हुँदैन । त्यसैले, राज्यले ब्यक्तिलार्ई वकिल दिएर उस्को हक सुरक्षित गर्छ र उस्का विरुद्ध अनुसन्धान गर्छ । यसो गरेको निर्दोषलार्ई जोगाउन हो भन्ने मान्नुपर्छ । वकालतको इतिहास २००० बर्ष पुरानो छ, पुर्वमा पनि पश्चिममा पनि । अतः अभियुक्तका पक्षमा बहस गरेका कारणले वकिललार्ई गाली नगर्न समस्त नागरिक समाजसंग नुरोध गर्दछु ।

२. समस्या अरु नै छन । मैले यी कुरा नडराइ राख्नुपर्छ । यदि राज्य चाहन्छ भने खोजनीति गरोस र वकालतको मर्यादा जोगाउने काम गरोस भनी अपिल गर्छु । वकालत पतन भयो भने, राज्य पनि कमजोर हुन्छ । यी समस्या सार्वजनिक रुपमा राख्ने म हिम्मत गर्छु, किनभने मलार्ई भोलि बारको चुनाब लडेर अध्यक्ष बन्ने वा न्यायाधीश बन्ने वा सल्लाहकार बन्ने वा संस्थाका कानुनी सल्लाहकार बनेर फाइदा लिने लोभ छैन । म वकिल साथीहरुलार्ई निम्न अनुरोध गर्दछु ।

क. झगडियाले मुद्दालार्ई हारजीतको खेल बनाएर प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलार्ई प्रोत्साहित नगरौं । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसी दल, राप्रपाका एक एक जना वकिल खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । एक जना वकिलले मुद्दा लिन्छ, र एक दर्जन वकिल बुक गर्छ । उनीहरु लाखसम्म फि लिएर त्यस मुद्दामा संलग्न हुन्छन । दुई मिनेट उपस्थित हुन्छन, अगाडि बोल्ने वकिलले बोलेका कुरा दोहोर्याउँछन । यसरी वकालतमा कार्टलिङ भएको छ । यसलाई वकालत भन्न सकिन्न । यो ठेकदारी हो । यस्ले नयाँ वकिलको उन्नयनलार्ई निस्तेज बनाएको छ । वकिल जब कुनै ब्यक्तिको कानुनी सल्लाहकार भएर उभिन्छ, उस्को राजनितिक आवद्धता हुँदैन । उस्को लिङ्ग र जात हुँदैन ।

ख. बारको अध्यक्ष भएपछि, महासचिव भएपछि पनि ब्यक्तिका मुद्दा यथाबत बहस गर्ने काहीँ नभएको चलन हाम्रो देशमा छ । यदि देशको बारमा निर्बाचित भएपछि पनि बहश गरिरहने हो भने न्याय निश्पक्ष हुँदैन, किनभने बार न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषदको सदस्य नियुक्त गर्ने निकाय पनि हो । आफैं न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सदस्यको छनौट गर्ने अनि आफैं बहश गर्न जाने ? कांहाको नैतिकता हो यो ? त्यसैले बारमा निर्वाचित हुने कुरा पनि प्रभाव निर्माण गर्ने माध्यम बनेको छ । लाखौं खर्च गरेर निर्वाचन लड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । बारको अध्यक्ष उपस्थित भएको मुद्दा छिन्दा न्यायाधीश प्रभावित हुन्छ, भलै म तपाइको बारको पदबाट प्रभावित हुन सक्छु भन्ने हिम्मत गर्ने न्यायाधीश पनि पाइएन ।

ग. बारलार्ई प्रयोग गरी न्यायाधीश हुनेको संख्या पनि कम छैन । पार्टीसँग आवद्ध वकिलका राजनीति संस्था छन । तिनले उम्मेद्वार तय गर्छन र पार्टी लाईन समातेर चुनाब लड्छन । ठुला नेताको मानिस हुन सकेमा मात्र यी पदमा चुनाब लड्ने अवसर पाइन्छन । यस्ता कुराको बिरोध गर्ने चैं डोजरले पेलिन्छन । बारको खुट्किलो चढेपछि न्यायाधीशमा चड्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अनि न्यायापालिकामा भ्रष्टाचार नभए के हुन्छ ? राजनीतिकरण नभए के हुन्छ ? देश लुटेका धनी राष्ट्रसेवक भैसकेका मानिसलार्ई कारबाही भैहाल्यो भने तीस जना वकिलको लर्को तेस्ता मानिसका वकिल भएर बहसमा उत्रिन्छन । प्रत्येक पार्टीसँग जोडेर उनीहरुको छनौट गरिन्छ । त्यसैले वकालत अहिले सेवा रहेन, यो धन कमाउने, पद आर्जन गर्ने, कानुनी सल्लाहकारको पद पाउने र राजनिती गर्ने माध्याम बन्न पुग्यो । बारको यो हालत निर्माण गर्न नेताहरुको भुमिका पनि छ । यो पबित्र पेशा आज तर्कारी बजार जस्तो भयो, जति बार्गनिङ गरे पनि हुने ।

घ. बार काउन्सिलको अनुशासन समितिमा वकिलकै संख्या बढी हुन्छ । त्यसैले अनैतिक व्यबसाय गर्ने मानिसलार्ई कार्बाही हुँदैन । अध्यक्ष र माहासचिवले सामान्य वकिल सरह बहश गरेपछि, कस्ले कार्बाही गर्ने ? आफैं व्यबसायमा संलग्न भएपछि, अनि कार्टलिङ गर्नेले उपलब्ध गराएका मुद्दामा पनि सरिक हुन थालेपछि कसरी निस्पक्षताका साथ काम गर्छन बारका पधादिकारीले ?

ङ. महान्यायाधिवक्ता देशको प्रथम वकिल हो । उस्ले राज्यको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलार्ई समेत राय दिने हैसियत राख्छ । उस्ले अभियोजनको अन्तिम अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ । उस्ले राज्यका गोप्यता जानकारी प्राप्त गर्छ । नेपालमा त अपराधीका विरुद्ध अनुसन्धान नगर्नु भन्ने, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिँदा पनि आफू राजीनामा नदिने र आफनै पालामा अनुसन्धान प्रारम्भ भएका मुद्दामा आफू निबृत भएपछि कुनै संकोच बिना बहस गर्ने जस्ता प्रवृत्ति आम बन्न थालेका छन । संसारको कुन देशका वकिलले यस्तो सदाचारहीन काम गरेका छन देखाइपाऊँ ?

च. राज्यले वकिललार्ई आफ्नो फीस आफैं तोक्ने विशेष अधिकार दिएको छ । तर यस्को तात्पर्य मानिसलार्ई व्यबसायमा कार्टलिङ गरेर लुट्नु पर्छ भन्ने हो ? नेपालमा कानुन व्यबसाय संसारमा सबै भन्दा महँगो छ ।
बरिष्ठ कानुन व्यबसायीले आफुसँग एक जना सहायोगी कानुन व्यबसायी साथमा लानुपर्ने कानुन छ । तर वकिलले नियम पालना गर्नु पर्दैन । उस्ले जे गरे पनि हुन्छ । बस, उस्ले कसैको आशिर्वाद प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । आशिर्वाद प्राप्त गर्नु होस, मलाई ईष्र्या छैन । यदि तेसो गर्ने हो भने वकालत नगर्नुहोस । यदि वकालत गर्ने हो भने आशिर्वाद प्राप्त नगर्नु होस ।

छ. आम जनता प्रभावित हुने राज्यका बिकास र सुसासनका मुद्दा अदालतमा पर्छन । थुप्रै मानिसला ज्यान जोखिममा हुन्छ्न । तर त्यस्ता मुद्दामा केही व्यक्तिका लाभला लागि वकिलसाबहरु न्यायाधीशलार्ई प्रभावित पार्न सबैथोक गर्नु हुन्छ । किन ? उनीहरुको आडमा केही भ्रष्ट न्यायाधीशले सम्पुर्ण असल न्यायाधीशको साख समाप्त पार्दै न्यायको ब्यापार गर्छन ।

नेपालको वकालतको जग केही त्यस्ता व्यक्तिले तयार पारे जस्लाई संझिदा पनि शीर झुक्छ । तेस्ता न्यायाधीश थिए, जस्ले राजाका विरुद्ध पनि फैसला गर्ने आँट गरे । कहाँ गयो त्यो इतिहास ? के पढाउने हामीले बिद्यार्थीलार्ई ? मलार्ई थाह छ, यति लेखेपछि मेरो छाला काडिने छ । ज्यान इज्जत सबै खोसिन सक्छ । म सबै चुनौती खप्न सक्ने गरी मनोबल निर्माण गर्दैछु । न्याय जोगाउन केही गर्न सकौं, त्यति मात्र चाहाना हो । अनलाईनका साथीहरू शीर्षक बटारेर यस्लाई लेख नबनाउनु होला । न्युज बनाउन छुट छ, तर राखिने शिर्षक मसँग स्वीकृति लिनु होला । मेरो चाहान सुधारका लागि प्रेरीत गर्नु हो, हाइप सिर्जना गर्नु होइन । (पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा युवराज संग्रौलाको फेसबुकबाट)