आफ्नै बीचमा स्वार्थले बाझिएर तपाईंहरू आइदिँदा बैंकर भएर पनि तपाईं नै आइदिने, व्यवसायी भएर पनि तपाईं नै आइदिने, ऋणी भएर पनि तपाईं नै आइदिने, ऋण दिने भएर पनि तपाईं नै आइदिने, व्यवसायको प्रतिनिधि भएर पनि तपाईं आइदिने र छुट दिनुपर्छ भन्ने माग गर्ने पनि तपाईं नै आइदिने, व्यापार गर्न पनि तपाईं नै आइदिने । खुला व्यापारको कारणले उद्योग चलाउन गाह्रो भो भन्न पनि तपाईं नै आइदिने, सरकार द्विविधामा पर्छ । सरकारलाई द्विविधामा नपार्ने निजी क्षेत्र मैले खोजेको हो ।

डा. युवराज खतिवडा

राइजिङ नेपाल, यो एउटा अवधारणामा सबै सहमत नहुनुहोला । यसै पनि हामी आधा गिलास पानी भन्छौं । त्यसलाई आधा गिलास रित्तो भने पनि हुन्छ, आधा गिलास भरिएको भने पनि हुन्छ । आधा गिलासभन्दा अलि माथि–माथि चाहिँ पक्कै पुगेका छौं । त्यसलाई यहाँ तथ्यांकले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो कुरा, सरकारको तथ्यांकलाई विश्वास नगर्नेहरूको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिवेदनहरूले के भन्छन भने नेपालमा विश्व बैंकको परिभाषा अथवा यूएन (संयुक्त राष्ट्रसंघ) को परिभाषा अनुसार यदि २.१५ डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई गरिबीको थ्रेसहोल्डको आम्दानी मान्ने हो भने निरपेक्ष गरिबी लगभग अन्त्य भयो भनेर विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यो निरपेक्ष गरिबी २.१५ डलर पनि प्रतिदिन नहुने जनसंख्या ०.३७ भएको छ । अथवा आधा प्रतिशतभन्दा पनि तल गएको छ ।

आजभन्दा १० वर्षअगाडिको उपभोगको प्रवृत्ति, उपभोगमा प्रयोग गरिने वस्तु र सेवाहरूको हिसाब गर्ने हो भने गरिबीको राष्ट्रिय रेखामुनि ४ प्रतिशत जनसंख्या पनि छैन । ठ्याक्कै भन्दा नेपालको ३.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । धेरै वर्षदेखि ५ प्रतिशतभन्दा तल, खासगरी तीन वर्षदेखि ५ प्रतिशतभन्दा तलको मूल्य वृद्धि छ । औसतमा चारदेखि साढे चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि छ । त्योचाहिँ आधा गिलास भरिएको भनेजस्तै हो । तर यो वर्ष पाँचको वरिपरि पुग्दै छ ।

अघिल्लो वर्ष पाँचको वरिपरि पुगेको र यो चालु वर्षमा साढे पाँचदेखि ६ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ । हामी त्यो गति बढाउने क्रममै अघि बढ्दैछौं । त्यसैले राइजिङ छौं भन्न सकिने अवस्थामा छ । व्यापार बढ्दै छ । हाम्रा विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखि अरू परिसूचक पनि राम्रा छन । केही परिसूचकहरू राम्रा छैनन । त्यसैले गिलास अलिकति रित्तो छ भनेको हो ।

विगत तीन वर्षमा उत्साहप्रद रहेन निजी क्षेत्रको लगानी

आज लगानीको कुरा गर्दै छौं । निजी क्षेत्रको लगानी विगत तीन वर्षमा उत्साहप्रद रहेन । समग्र निजी क्षेत्रले देशको स्थिर पुँजी निर्माणमा ६८ प्रतिशत लगभग अंश व्यहोर्थ्यो । पछिल्लो तीन वर्षमा त्यो झरेर ६२ प्रतिशतमा आयो । खासगरी साढे ६ खर्बभन्दा बढी वार्षिक लगानी गर्ने निजी क्षेत्र लगभग साढे चार खर्ब वर्षमा लगानी गर्ने मात्रै स्थितिमा आयो र झण्डै–झण्डै एक तिहाइले निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चियो ।

यो खुम्चिएको कुरा कहाँबाट देख्न सकिन्छ भने निजी क्षेत्रको लगानीको तीनटा स्रोत हो । एउटा बैंकको कर्जा हो । अर्को सेयर बजारबाट स्वपूँजीमार्फत उठाउने पैसा हो । एउटा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋण लिने कुरा हो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कति भयो अघि चन्द्र ढकाल (नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष) जीले भनिसक्नुभयो । सेयर बजारमा केही इक्विटीमार्फत पैसा उठाइएको छ । त्यसलाई छोड्ने हो भने बैंकबाट निजी क्षेत्रले लिने कर्जा लामो समयदेखि औसतमा २० प्रतिशतले बढ्ने गर्थ्यो, प्रचलित मूल्यमा त्यो पनि । विगत तीन वर्षको औसत हेर्दा प्रचलित मूल्यमै ६ प्रतिशतले जम्मा बढ्यो । त्यसमा मूल्यवृद्धि पनि ६ प्रतिशतकै वरिपरि रहने हो भने वास्तविक मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा बढेन । यसले लगानी बढेन भन्ने कुराको संकेत गर्छ । त्यो अलिकति चिन्ताको विषय छ, विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा ।

अघि नीतिगत रिभर्सलका कुराहरू गर्नुभयो । पोलिसीहरूचाहिँ पछाडि फर्किन्छन कि भन्ने कुराहरू भयो । कहिलेकाहीँ नीतिगत सुधार गर्न खोज्दा, बिग्रेका कुराहरूलाई सच्याउन खोज्दा अलिकति पछाडि फर्कनुपर्ने हुँदोरहेछ । त्यस्तै भयो, मौद्रिक नीति र कर्जा नीतिमा । कर्जा नीति र त्यसमा पनि चालु पुँजी कर्जालाई अलिकति टाइट गरिदिँदा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी घट्यो । निजी क्षेत्रको आफ्नो बचत कम हुँदा, लगानीको लागि बैंकको पुँजी कम पाउँदा र विदेशी लगानी पनि धेरै आउन नसक्दा सम्भवतः निजी क्षेत्रको लगानी अलिकति खुम्चेको स्थिति थियो ।

लगानीको वातावरण बिग्रेको स्थिति अहिले होइन

अब त्यसलाई उकास्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । सरकारले बिजनेस बढाउने, व्यावसायिक वातावरण बनाउने भनिरहँदा त्यसै कुरामा ध्यान दिने हो । त्यो भनिरहँदा मैले दुई–तीनटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा के हो भने व्यावसायिक वातावरणको मापन कसरी गर्ने ? त्यो गर्ने पनि विधि छ । त्यो सुध्रेको छ कि छैन हेर्ने हो ।

म आफैँ अर्थमन्त्री भएको बेला विश्व बैंकले व्यवसायको सहजता मापन गरेको थियो । १९० मुलुकको सर्वेक्षण गर्दा हामी ११० औँ स्थानमा थियौँ । त्यसबाट दुई वर्षकै प्रयासमा ९४ औँ स्थानमा हामी आउन सकेका थियौँ । त्यसपछि त्यो सर्वेक्षण भएको छैन । त्यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने केही न केही सुधार भएको स्थिति अहिले छ । दोस्रो, देशको सार्वभौमिक साख परीक्षण र मूल्यांकन गर्ने कुरा । त्यसको आधारबाट देशमा लगानी गर्न कति जोखिमयुक्त छ भन्ने मूल्यांकन हुने गर्छ । त्यो अघिल्लो वर्ष भयो । त्यसमा हामी बीबी माइनस आयौं । त्यो आफैँमा इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड होइन तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा जोखिमको मात्रा हाम्रोमा त्यति धेरै होइन । जोखिम पनि कम भएकै मुलुकमा हामी पर्छौं । त्यसैले लगानीको लागि वातावरण बिग्रेको स्थिति अहिले होइन ।

अब अहिले केही समय अगाडि ‘विदेशी मुद्रामा लगानी गर्दा आम्दानी हुन्छ तर विदेशी मुद्रा फर्काउने बेलामा हामीसँग सञ्चिति हुँदैन कि’ भन्ने जुन स्थिति थियो, त्यो आज छैन । अघि चन्द्र ढकालले भनेजस्तो श्रीलंकाको स्थिति पनि हुन्छ कि भनेर डराइरहने स्थिति त्यो बेला पनि थिएन, अहिले त झन छैन । हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले लगानीकर्तालाई, त्यसमा पनि बाह्य लगानीकर्तालाई कुनै पनि लगानीको लागि ढुक्क बनाएको छ । २५ खर्ब, साढे २५ खर्बभन्दा माथिको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त राम्रो भरथेग हो ।

के भएन त ? के हुनुपथ्र्यो ?

अघि कुरा आयो सुरक्षाको । सुरक्षाको समस्या द्वन्द्वकालमा देखिएकै हो । त्यो शान्ति प्रक्रियासँगै र पछिल्लो चरणमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरू पनि टुंगिदै जाँदाखेरि त्यो हल हुँदै जाँदैछ । श्रमको समस्या आयो बीचमा । एकदम बलिया ट्रेड युनियनको कारणले, श्रम संगठनको कारणले लगानी निरुत्साहित भयो भन्ने कुरा भयो । हामीले श्रम नीतिलाई लचिलो बनायौं । श्रम नीतिको माध्यमबाट अब श्रम हड्ताल गर्नुपर्ने र श्रमिक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति, श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले त्यसको अन्त्य भयो ।

लोडसेडिङ भयो, अत्यन्त धेरै भयो भन्यौं । अहिले पनि अलिअलि क्वालिटीको समस्या छ । तर अघि नै कुरा आइसक्यो, हामी विद्युत खुद निर्यात गर्ने मुलुकमा पुगिसक्यौं । अलिअलि सिजन्यालिटी छ त्यसमा, तर विद्युतै नभएर उद्योग खोल्न नसक्ने स्थितिबाट पनि हामी माथि उठिसक्यौं । बीचमा हामीलाई अरु केही समस्या भए । बैंकमा तरलताको समस्या भयो । ओहो, पैसै छैन बैंकमा, कहाँ लगानी गर्ने भन्ने भयो । त्यसमाथि ब्याज चर्को भन्ने कुराहरू भयो ।

विदेशबाट लगानी लिएर आउने भनेको साख मूल्यांकन नै भएको छैन भन्ने कुरा आयो । विदेशीले नेपालमा जोखिमको भार धेरै हालिदिए, हामीले त पैसै परिचालन गर्न नसक्ने भयौं भन्ने गुनासो थियो । तर अब तरलताको समस्या हल भयो । ब्याजदरको समस्या हल भयो । साख मूल्यांकन भयो । अब के बाँकी रह्यो ?

घोडालाई पानीमा लग्यो, घोडाले पानी खाँदैन । पानी धमिलो भइरहेको छ कि ? घोडा पहिले अघाएको छ कि ?

दुइटा दृष्टिकोण छ यहाँ । व्यवसायीहरू देख्नुहुन्छ, पानी खानलायकको छैन । अहिले पनि भन्नुहुन्छ । हामी कोही भन्छौं, पहिल्यै पानी टन्न पिउनु भएको छ, पोखरीमा लगिदिएर के गर्नुहुन्छ ? तपाईंहरूको बरोइङ र क्रेडिट मार्केट कन्डिसनको सन्दर्भमा मैले यो भन्न खोजेको हो । त्यसले आजको छलफलमा दोहोर्याउनु पर्यो कि घोडालाई पानीमा लगियो, खानलाई हिच्किचाउनुको कारण पहिले ओभरफेड भएर हो या पानी अझै पनि प्रदूषित छ ? यो विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय मैले देखेको छु ।

तर्साउने कुरा गरेर लगानीको वातावरण नबिगारौं

अब अरू म तीन–चारवटा कुरा गर्छु । धेरै कुरा आज म गर्दिनँ । एउटा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको विषयमा मैले कुरा गर्ने । यो कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको साथीहरूले प्राइभेट सेक्टर भर्सेस पब्लिक सेक्टर भन्नुहुन्छ । म त्यसो भन्दिनँ । प्राइभेट सेक्टर एन्ड पब्लिक सेक्टर हो । परिपूरकता हुन्छ । सरकारले खोजेकै त्यही हो । अघि मासुको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मासु निर्यात गर्ने व्यवसायलाई हामीले लगानी गर्न स्वीकृत गर्र्यौं । अब मासु निर्यात व्यवसाय गर्नेले राँगा पनि पाल्नुहुन्छ र ? राँगा त किसानले पाल्ने हो नि । त्यसको लिंक त फेरि अर्कोतिर जान्छ नि । त्यो राँगा पाल्ने किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ कि, चारोको व्यवस्था के गर्नुपर्छ, कृषिको काम त फेरि सरकारले गर्दिने होला नि ।

तपाईं विद्युत निर्यात गर्नलाई अनुमति पाऊँ भन्दै हुनुहुन्छ, ग्रिड त बनाइदिनुपर्ने होला नि, त्यो काम सरकारले गर्नुपर्ने होला नि । चिया उद्यमीहरूलाई थाहा छ, किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, अनि पो तपाईंहरूले त्यसलाई प्रशोधन गर्नुहुन्छ । यो कम्प्लिमेन्टारिटी, सरकार र निजी क्षेत्र, सरकार र समुदाय, किसानबीचको परिपूरकता छ, त्यही परिपूरकतामा राज्यप्रणाली अघि बढ्ने हो । त्यसलाई हामीले अन्यथा सोच्नै हुँदैन । त्यसमा व्यवसायको लाभ सबैले पाउन भनेर हामीले समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने भनेर संविधानले भनिराखेको कुरालाई फेरि हामी कसैलाई टाउको दुखाइ भएको छ । यो समाजवाद उन्मुख भनेको कारणले पो लगानी आएन । यस्तो भाष्य पनि हामी प्रयोग नगरौँ ।

जुन मुलुकमा कानुनी राज्य छ, संविधानतः सम्पत्तिको सुरक्षा, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा छ । बौद्धिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति, मानवीय सम्पत्ति, सबै सम्पत्तिको सुरक्षा छ । स्वतन्त्र न्यायालय छ । अनि राज्यका तीनटा अंगहरूको बिचमा नियन्त्रण र सन्तुलन छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था छ । त्यहाँ अलिकति समृद्धिको लाभ, अघि पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले भनेअनुसार, समृद्धिको लाभ सबैले पाउने व्यवस्था हामी गरौं ।

सबै मानिसहरूलाई उत्पादनको साधनमा पहुँच होस, उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन, त्यसको लाभ र वितरणमा सहभागी हुन । ताकि त्यो विकासको लाभ सबैले लिँदाखेरि समाजमा फेरि द्वन्द्व उत्पन्न नहोस । समाजले फेरि अर्को क्रान्तिको कुनै खोजी गर्नु नपरोस, सबैले सामाजिक न्याय पाएको अनुभूति होस, आर्थिक न्याय पाएको अनुभूति होस र देश शान्त र समृद्ध बनोस, यति भन्न खोजेको हो मैले । यसले लगानी बिगार्छ भनेर हामी तर्क गरिरहेका छौं । यो तर्कको काम छैन ।

अव के गर्नुपर्छ ?

हामीले गर्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने राज्यले लगानीलाई सुरक्षित गर्ने सबै किसिमका कुराहरू गर्छ । निजी लगानीलाई संरक्षण दिनुपर्ने कुराहरूमा के बाँकी छ, त्यसमा छलफल गरौं । तर लगानीकर्तालाई हतोत्साही गर्ने, तर्साउने र यहाँ भोलि कम्पनीहरू, निजी लगानीहरू राष्ट्रियकरण हुन्छन कि ?, लगानी सुरक्षित हुँदैन कि ? भन्ने किसिमको भाषा प्रयोग गरेर लगानीको वातावरण नबिगारौं । यो एउटा विषय मैले राख्न चाहेँ ।

दोस्रो विषय, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको परिपूरक भूमिकाको कुरा गरिरहँदा रिस्क सेयरिङको मोडलमा जाने हो । जोखिम बाँड्ने हो, एकले अर्कामा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने होइन । जोखिम हस्तान्तरण त्यहाँ हुन्छ, जहाँ व्यावसायिक ढंगले बिमा कम्पनीहरू र व्यवसायीहरूको बीचमा होला । त्यो रिस्क ट्रान्सफर पनि हुन्छ, रिस्क म्यानेज पनि हुन्छ । तर मैले रिस्क नलिऊँ, सबै रिस्क अर्को पार्टीले लियोस भनेर सरकारले पनि भन्ने र निजी क्षेत्रले पनि त्यही भन्ने हो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कुरा अघि बढ्दैन । त्यसैले न्यायिक ढंगले हामीले जोखिम बाँड्ने र जोखिममा सहभागी हुने कुरामा जानुपर्छ । त्यस्तो काम हामी गरौं ।

अर्को परिपूरक भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि केही नयाँ उपकरणहरूको बाटोमा हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेका केही यस्ता आयोजनाहरू हुन्छन्, जुन आयोजनाहरू न सरकारको स्रोतले भ्याउँछ, न निजी क्षेत्रलाई मुनाफामा लगानी गर्न त्यो उपयुक्त हुन्छ । अथवा मुनाफा आउने त्यो हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेका विद्यमान धेरै वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरौँ ।

सरकारलाई द्विविधामा नपार्ने निजी क्षेत्र आयो भने सरकार तपाईंहरूकै हो । तपाईंहरूले निर्वाचित गरेको सरकार हो । अहिले त ठूला दुई पार्टी सरकारमा छन् र त्यसको राम्रो पाटो के छ भने नीतिगत रूपमा ठूला पार्टीहरूको बीचको विभेद अन्त्य हुँदैछ । यसपटक पाँच–सातवटा कानुन निर्माण गर्दा देखियो, अध्यादेश ल्याउँदा देखियो । यी अधिकांश कानुनहरूमा मतैक्य छ, दुइटा पार्टीहरूमा । योभन्दा ठूलो सहमतिको वातावरण के खोज्ने ?

हामी भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको कुराहरू गर्छौं । हामी फरेन एक्सचेन्ज रिलेटेड इन्भेस्टमेन्ट हो भने त्यसको हेजिङ सर्भिस र त्यसको फरेन एक्सचेन्ज रिस्क सेयर गर्ने कुराहरू गर्छौं । हामी रेभिन्यू सेयर गर्ने कुराहरू गर्न सक्छौं, लस सेयर गर्ने कुराहरू गर्छौं, या स्पेसल भेहिकल्स (एसपीभी) बनाएर त्यसका माध्यमबाट पनि हामी कतिपय परियोजनाहरू अघि बढाउन सक्छौं ।

तसर्थ, सिद्धान्ततः हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्रको खाकाभित्रको कुरा गर्दा हामीले परिपूरक भूमिकामा जाने हो । राज्यले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, निजी क्षेत्रको परिपूरकको रूपमा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसतर्फ थप के कामहरू गर्ने भन्ने कुरामा तपाईंहरूसँग हामी सरकारमा बस्नेहरूले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकार अघि बढ्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब केही कुराहरू छन्, अलिअलि अप्ठ्यारा कुराहरू, जुन अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने छन । उदाहरणको लागि, जमिन, जंगल, प्राकृतिक स्रोतका कुराहरू अघि उठे । तर त्यो प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक र दिगो उपयोग गर्ने कुरामा हाम्रा बीचमा विवाद छन । ४६ प्रतिशत जंगल हामीले सुरक्षित राखेका छौं । २३ प्रतिशत जंगल त निकुञ्ज र आरक्षमा राखेका छौं । कमसेकम १६–१७ प्रतिशत भूमि हिमाल छ । १२ महिना हिउँले ढाकिदिन्छ । कतिपय हाम्रो जमिन व्यवसायको लागि सीमित हुँदै जान्छ र व्यवसायीले जमिन किनेर व्यवसाय गर्दा एकदमै ठूलो लागत पर्ने, ओभर फाइनान्सिङ हुने र व्यवसाय नचल्ने हुनाले सरकारले व्यवसायीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरामा अलिकति बढी उदार भएर सोच्नुपर्नेछ ।

अहिलेको भूमिसम्बन्धी कानुनमा दुइटा कुरा संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा हदबन्दी । व्यावसायिक क्षेत्रको लागि हदबन्दीको सीमा के कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू । अर्कोचाहिँ लिजमा जमिन दिन सक्ने कुराहरू । त्यसमा तेस्रो पनि छ, औद्योगिक पूर्वाधारको लागि राज्यले नै जमिन तयार गरेर, पूर्वाधार बनाएर लगानीकर्तालाई सहज गर्ने कुरा । यसमा जानुपर्छ ।

वनसम्बन्धी कानुनमा पनि अझ केही लचिलो हुनुपर्ने कुराहरू छन् । मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरू अझ फाइन–ट्युनिङ गर्नुपर्नेछ । हिजोको अत्यन्त खुकुलो प्रणालीबाट टाइट गर्दा आएको समस्या जुन हो, त्यसलाई अलिकति बिस्तारै फाइन–ट्युनिङ गर्दै जानुपर्नेछ । कर प्रणालीमा केही कुराहरू छन् । कहिलेकाहीँ पोलिसी रिभर्स भएका कुराहरू आउँछन् । कहिलेकाहीँ हामीले पनि देखेका छौं, केहीकेही उत्पादनहरूमा यति धेरै दरहरू चलायौँ कि लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो भएको छ । तर ती हातका औँलामा गन्न सकिने मात्रै क्षेत्रहरू छन । अरुमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

हरेक वर्ष बजेट प्रणालीमा भएको परिवर्तनलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अघि उठेको, उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष (अञ्जन श्रेष्ठ) ले भनेजस्तै, सम्भवतः हामीले हाम्रा प्रस्ताव निजी क्षेत्रमा लाने र त्यसलाई इन्डोर्स गराउने विधि राम्रो हुन्छ । तर निजी क्षेत्रको सर्वमान्य परिभाषा म २० वर्षदेखि मागिराखेको छु । आफ्नै बीचमा स्वार्थले बाझिएर तपाईंहरू आइदिँदा बैंकर भएर पनि तपाईं नै आइदिने, व्यवसायी भएर पनि तपाईं नै आइदिने, ऋणी भएर पनि तपाईं नै आइदिने, ऋण दिने भएर पनि तपाईं नै आइदिने, व्यवसायको प्रतिनिधि भएर पनि तपाईं आइदिने र छुट दिनुपर्छ भन्ने माग गर्ने पनि तपाईं नै आइदिने, व्यापार गर्न पनि तपाईं नै आइदिने । खुला व्यापारको कारणले उद्योग चलाउन गाह्रो भो भन्न पनि तपाईं नै आइदिने, सरकार द्विविधामा पर्छ । सरकारलाई द्विविधामा नपार्ने निजी क्षेत्र मैले खोजेको हो ।

सरकारलाई द्विविधामा नपार्ने निजी क्षेत्र आयो भने सरकार तपाईंहरूकै हो । तपाईंहरूले निर्वाचित गरेको सरकार हो । अहिले त ठूला दुई पार्टी सरकारमा छन् र त्यसको राम्रो पाटो के छ भने नीतिगत रूपमा ठूला पार्टीहरूको बीचको विभेद अन्त्य हुँदैछ । यसपटक पाँच–सातवटा कानुन निर्माण गर्दा देखियो, अध्यादेश ल्याउँदा देखियो । यी अधिकांश कानुनहरूमा मतैक्य छ, दुइटा पार्टीहरूमा । योभन्दा ठूलो सहमतिको वातावरण के खोज्ने ?

त्यसैले हो, लगानीकर्तालाई उत्साह दिने । त्यसैमा हामी अघि बढ्नुपर्छ । यो सरकार निर्माणको एउटा विषय भनेको के हो भने आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने । मलाई लाग्छ सरकार यो एजेन्डामा तयार छ, अघि बढ्छ । र तपाईंहरूका सुझावहरू जो निर्विवाद हुन, जो तपाईंको समग्र निजी क्षेत्रको हितमा होस, व्यक्ति केन्द्रित नहोस, त्यो सरकारले सुन्नुपर्छ । त्यो सुन्ने सरकारले सुनेन भने दबाब दिने काम फेरि यहाँ प्रेस जगतको हो ।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालखबर अनलाइनले आयोजना गरेको राइजिङ नेपाल समिट–२०२५ मा दिनुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश : सं)