काठमाडौं, कात्तिक २८। भारत र चीनबीच ६६ वर्षपहिल्यै नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई ट्रेड लिंक व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारले गुपचुप राखेको सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको उल्लेख छ । सूर्यनाथ उपाध्याय संयोजकत्वमा गठित सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। सीमाविद् एवं अध्ययन टोलीका सदस्य पुण्यप्रसाद ओलीले नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय सीमा सम्झौता नहुँदै भारत र चीनले नेपाली भूभागलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेको बताए।

सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। सन् २००५ अप्रिल ११ मा भारत–चीनबीच नेपालको लिपुलेक भन्ज्याङलाई सीमा ‘मिलन विन्दु’ मान्ने सहमति भएको थियो।यस्तै सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच च्याङ्लारलिपुलेक नाकाबाट ‘सीमा व्यापार’ अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेक नेपाली भूमि भए पनि भारत र चीनले अनुमतिबिना आफूखुसी सहमति गरेको सीमासम्बन्धी अध्येता रतन भण्डारी बताउँछन्। नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका सीमाविद् ओलीका अनुसार २०१८ असोज १९ ९सन् १९६०० मा नेपाल–चीन सीमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपाल र चीनबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली र तिंकर नदीको पानीढलोबाट सुरु भएको उल्लेख छ।

सुगौली सन्धिमा ‘नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। सन् १९६०–१९६२ मा नेपाल–चीनबीच सात स्थानमा सीमांकन भएको थियो। यस्तै सन् १९७८ मा नेपाल–चीनको एक हजार ४१४ किलोमिटर दुरीको सीमांकन भएको थियो।

सीमाविद् ओलीले चीनले भारत र चीनबीचको लिपुलेक ट्रेड लिंक सम्झौताबारे पटकपटक नेपालसँग सोधे पनि यताबाट चासो नदिएको बताए। ‘चीनले समाधान गर्न खोजेको हो। चीनले हामीलाई त्यस विषयमा सोधिरहेको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो पक्षले ध्यान नदिएकाले पुनः अर्को सम्झौता भएको हो।’

चीन र नेपालबीच सीमा सम्झौतालगत्तै सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएपछि लिपुलेक रोकिँदै आएको थियो। २०७२ जेठ १ मा भारत र चीनले त्यही नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई ट्रेड लिंक बनाउने गरी पुनः सम्झौता गरे। सीमाविद् ओलीले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सन् २०१५ को सम्झौता पहिलो नभएको बताए। भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३३५ र कालापानी क्षेत्रको ६० वर्गकिलोमिटर जग्गा अतिक्रमण गरेकै थियो।