काठमाडौं, साउन १८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनसँगै नयाँ आयोजनाका संख्या थप्ने होइन कि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सहित निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरुको तीब्र अनुगमन गरी विकासको गति र कार्यसंस्कृतिमा सुधार भएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा रोकिएका, झमेला, ढिलासुस्ती, रुख कटान, न्यून बजेट लगायतका समस्या व्यहोरेका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री ओली आफैले विशेष पहलकदमी लिँदै कार्यप्रगति निकाल्न सफल हुनुभएको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गका रुपमा रहेको मुग्लिङ–पोखरा सडक (पूर्वी खण्ड) सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्याएको छ भने ठप्पप्रायः रहेको कमला–कञ्चनपुर सडकको निर्माण कार्यलाई सुचारु बनाई सोखण्डमा ६६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

प्रचण्ड सरकारका पालामा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नारायगढ–बुटवल सडकखण्डमा प्रधानमन्त्री आफैले अग्रसरता लिएका छन र सो सडकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । यस्तै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गमा प्रगति ३५ प्रतिशतबाट बढेर ४२।१३ प्रतिशत पुगेको छ भने काँकडभिट्टा–लौकही पूर्वी खण्डमा ६ प्रतिशतबाट २२.१२ प्रतिशत, पश्चिम खण्डमा ४।७ प्रतिशतबाट २२.१ प्रतिशत पुगेको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडकको पूर्वी खण्ड ६० प्रतिशतबाट ८२.७४ प्रतिशत पुगेको छ भने पश्चिम खण्ड ४५ प्रतिशतबाट ५४.१ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यसैगरी, नागढुंगा सुरुङ्गमार्गको प्रगति ६६ प्रतिशतबाट ९२.५ प्रतिशत, सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्ग सडकको प्रगति १६ प्रतिशतबाट ५८.३ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । केही आयोजनाहरू जस्तै कमला–ढल्केवर–पथलौया सडक र बुटवल–गौरुसिङ्गे–चनौटा सडक २०८१र८२ मा मात्र सुरु गरिएका हुन्, जसमा प्रारम्भिक प्रगति क्रमशः १०.९१ र १२.२३ प्रतिशत छ । कालिगण्डकी करिडोरमा ६४.८ बाट ७९.८ प्रतिशत, बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्डमा ७२ बाट ८५ प्रतिशत, र तमोर करिडोरमा २५ बाट ५६ प्रतिशत प्रगति पनि उल्लेख्य प्रगति हुन ।

प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा तराई मधेसफास्ट ट्रयाक्कदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीखण्ड, मध्यपहाडी राजमार्ग सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले गति लिएका छन । लामो समयसम्म अन्यौलतामा रहेको बुटवल गोरुसिङ्गे चन्द्रौटा सडक निर्माणका लागि यस सरकारले विशेष अनुगमन गरी साइट क्लिएर गराई ठेक्का सम्झौताको चरणमा पुर्याएको छ । हाल सो सडकमा रुख कटान, साइट क्लियरेन्स लगायत काम सकेर १२ प्रतिशत प्रगति भइसकेको अवस्था छ ।

यस सरकारले मुलुकमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गभित्र आठ मुख्य खण्डमा छुट्याएर काम गरिरहेको छ भने नेपाल, भारत र चीनबीचको व्यापारिक तथा रणनैतिक मार्ग मानिएका उत्तर दक्षिण लोकमार्ग प्राथमकिता दिँदै हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक पहुँचमा जोडेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकभर एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणसहित राष्ट्रिय मार्गचित्रका आयोजना सुरुवात गरेको थियो । योसरकारले सडक पूर्वाधारमा एशियन मापदण्डस्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग एसियन हाइवे निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङ मार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ ।

ओली सरकारकै पालामा नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको हो र नागढुंगा सुरुङ्गमार्गमा छिट्टै निर्बाध रुपमा सवारी साधन गुडने तयारीमा सरकार लागेको छ । प्राविधिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएको सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्गमा ५८ प्रतिशत काम भई नयाँ आयाम थपिएको छ । ओली सरकारलेग्वार्को फलाइओभर आयोजना सम्पन्न गरेको छ। यस प्रविधि र पहुँच अन्य सहरमा समेत लागू गर्ने रणनीतिमा जुटेको छ । यस समयमा हुलाकी राजमार्गले करिब ७३ प्रतिशत समष्टिगत कार्यप्रगति हासिल गरेको छ ।

यस सरकारको समयावधिमा कूल सडकको थप ९३२ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको छ भने अघिल्लो सरकार पुष्पकमल दाहालको समयमा ६५७ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०८०/८२ मा कुल ६७५ कि.मि कालोपत्रे विस्तार भएकोमा आर्थिक वर्षमा २०८१/८२ मा सडक विस्तारमा ३८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै कुल ९३२ कि.मि. सडक विस्तार हासिल भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यो वृद्धि पछिल्ला सात वर्षकै उच्चतम हो । यस्तै ओलीसरकारले कच्ची सडकलाई कालोपत्रे बनाउन गतिलाई तीब्रता दिएको छ । त्यसैले दैनिक २.५५ कि.मि. कालोपत्रे हुने गरेको छ ।

नेपालमा २०४७ ताका प्रजातन्त्रपूर्वसम्म आईपुग्दा मुलुकभर सडक लम्बाइ ७३०० कि.मि. मात्र थियो । वि सं २०५२ देखि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थानीय सडक गाउँका घरका कुना काप्चामामा पुगेका छन ।आज करीब २० हजार कालोपत्रे सडक निर्माण पुगेको छ भने २०८२ असार सम्म आइपुग्दा मुलुकभर सडक लम्बाइ एक लाख किलोमिटर भन्दा बढी रहेको छ । मुलुकभर सडक सञ्जाल सञ्जालीकृत भईदुर्गम क्षेत्र नामेट हुँदै गएका छन ।

सरकारको यस अभियानले अवको तीन वर्षभित्र मुलुकभर नेपालको करिव ६०५ भुभागबाट ५ घण्टाको मात्रै सडक मार्ग हुँदै राजधानी काठमाण्डौं भित्रिन सक्ने गरी सडक बनेका छन् । एशियन हाइवे होस या लोक मार्ग होस, यी सडक निर्माणपश्चात राजधानी र मोफसलका दुरी छोटिने मात्र होइन, फराकिलो सडक कारण सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेछ । सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाहरुको मातहतका निकाय तथा सचिवालयबाट नियमित रुपमा तथ्यांक तथा सूचना लिने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र कतिपय आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमनका लागि तीब्रता दिएका थिए ।

निर्माणाधीन आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीसँग नियमित रुपमा अन्तर्किया तथा बैठक गरी व्यवधान हटाउनमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट मासिक रुपमा प्रगति तयार पारी प्रधानमन्त्रीमा पेस गर्नुका साथै सरोकारवालासँग समस्था समाधानका लागि बैठक तथा अन्तर्कियाको सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ ।