काठमाडौं, साउन २२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन तुर्कमेनिस्तानमा हुनुहुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सङ्कल्पसहित नेपालको नेतृत्व गरिरहँदा नेपालकै हैसियतमा रहेका अन्य देशको अवस्था कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीमा उत्तिकै छ ।

एकैचोटी हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने रणनीतिसहित अघि बढ्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई असफल हुने छुट नभएको र जसरी पनि नेपालीले परिवर्तन र विकासको अनुभूति गर्नुपर्छ निर्देशन पटक पटक जारी गर्दै आउनु भएको छ ।

सरकार, सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवालय र सरकारी कर्मचारीलाई दिलोज्यान दिएर देश निर्माणको अभियानमा खट्न आग्रह गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको स्प्रिटअनुसार काम पनि हुन थालेको छ । देश निर्माणको एक मात्र सङ्कल्प लिएको ओली सरकारले अहिले थलिएका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको छ ।

यी आयोजनालाई जसरी पनि सम्पन्न गर्ने रणनीतिका साथ आवश्यक समन्वय र अनुगमनका काम पनि बढ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले देशभर भइरहेका भौतिक पूर्वाधार तर्फका चालु आयोजनाको प्रगति विवरण अध्ययन र आवश्यक सहजीकरण गर्न थालेसँगै पूर्वाधार आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले मूलकभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विकास पूर्वाधारमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रीय तहमा सहजीकरण गर्नेदेखि विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

सचिवालयले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भएकामा क्षेत्रमा गई स्थानीय स्तरमा छलफल, अन्तर्क्रिया तथा समन्वय बैठक राखेर मुलुकभर निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण स्थलमा देखिएका बाधा व्यवधान हटाउने, नीतिगत र कानुनी जटिलताको समाधान खोज्ने, स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभावलगायतको स्थलगत समस्या पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै कामलाई तीव्रता दिन सरोकारवालालाई दबाब पनि दिँदै आएको छ ।

‘फिल्ड’मा उत्रियो प्रधानमन्त्री कार्यालय

सरकारले गरेका कामको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना हुन थालेपछि प्राथमिकतामा रहेका योजनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै धेरै चासोसहित खबरदारी गर्न थालेको छ । ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले गरेको खबरदारीभन्दा अहिले व्यवस्थित नतिजाका लागि शैली नै परिवर्तनसहित प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा द्रुततर काम थालेको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

यही साउन १९ गते मात्र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सचिव कुँवरको संयोजकत्वमा सुनसरीको इटहरीमा संघीय सरकारका निकायबाट झापा, मोरङ, सुनसरीका आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन, आवश्यक पर्ने सहजीकरण र समन्वयका लागि बृहत् छलफल भएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समक्ष पेस भएका आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का एक सय आयोजनाको वार्षिक कार्य प्रगति प्रस्तुत गरी यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनालाई तत्काल साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीतिबारे आयोजना प्रमुखसँग कार्य योजना माग गरिएको थियो ।

काँकडभिट्टा लौकही सडक आयोजनाको पूर्वी र पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित जिल्लाहरूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित छलफल तथा समन्वय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै उपसचिव राजन भट्टराईले काँकडभिट्टा लौकही सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डमा सरकार गठन पूर्व कुल समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा २२.१२ प्रतिशत पुगेको तथा पश्चिम खण्डको समष्टिगत भौतिक प्रगति सरकार गठनपूर्व ४.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सो खण्ड पनि २२.२३ प्रतिशतको भौतिक प्रगतिको अवस्था आइपुगेको तथ्य राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव कुँवरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राप्त गरेको भौतिक प्रगतिका लागि आयोजना प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नै आयोजनाको भौतिक प्रगतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको अझ ज्यादा समष्टिगत भौतिक प्रगति प्रतिशत हासिल गर्ने गरी कार्य गर्न र त्यस्तो प्रगति हासिल गर्ने स्पष्ट कार्य योजना निर्माण गर्न निर्देश गर्नुभएको थियो ।

कुँवरले आफू त्यहाँबाट फर्किएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाले हासिल गरेको भौतिक प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुने गरी आयोजना प्रमुखको यस्तो कार्ययोजना रहेछ भनेर के दिने ? र त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आयोजना प्रमुखलाई कार्य तीव्रता प्रदान गर्ने कार्ययोजना मागसमेत गर्नुभएको थियो । आयोजना प्रमुखहरूले आयोजना स्थलमा रुख कटान, विद्युत् पोल स्थानान्तरण, जनशक्ति,बजेट तथा भुक्तानीका बारेमा समस्याहरू उठाएका थिए ।

यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको बताइएको छ । साथै सुनसरी,झापा, मोरङ र इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थानीय तहमा विकास आयोजनाको शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, विकासमैत्री वातावरणमा लागि सदैव आफू तत्पर भएको र समस्या समाधानका लागि तत्काल समन्वय गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आयोजना प्रमुखहरू, विद्युत्, खानेपानी लगायतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दैनिक अनुगमन

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा काँकडभिट्टा लौकही सडक, नागढुंगा सुरुङ्गमार्ग, कञ्चनपुर कमला सडक, सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्ग, कमला पथलैया सडक, सालझण्डी ढोरपाटन सडक, नारायणघाट बुटवल सडक, बुटवल गोरुसिङ्गे सडक, नागढुंगा– नौबिसे मुग्लिङ सडक, कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला लगायतका आयोजना स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन समेत दिएको छ । स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय स्तरमा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबिच बैठक गरी निर्णयहरू हुँदै आएका छन् ।

गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थलगत अनुगमन र छलफलबाट प्राप्त विषयवस्तुको विश्लेषण केही नीतिगत निर्णय समेत गरेको थियो । ती निर्णयमा निजी जग्गाको ढुङ्गा, माटो, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उपयोग गर्न स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व लिई उपलब्ध गराउने वातावरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना भित्र स्थानीय निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्थानीय निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध गराउनुका स्थानीय तहले स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको राजश्व लिई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

आयोजनाहरूमा देखिएका व्यवधान, अवरोध, अनुगमन, कार्यप्रगतिलगायतका विषयहरूमा तत्काल सहजीकरण एवं निकायहरूको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय तहमा छलफल गर्दै आएको छ । यसै अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, आर्थिक र विकास सल्लाहकार, मुख्यसचिव तथा सचिवको नेतृत्वमा छलफल र निर्णय हुँदै आएका छन् ।

हालसम्म टोखा–छहरे सुरुङमार्ग सञ्चालन, नागढुंगा सुरुङ मार्ग सञ्चालन, स्याफ्रुबेसी सडक स्तरोन्नति, विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण, मुस्ताङ जिल्लाको निषेधित क्षेत्र र पर्यटन दस्तुर, धौवादी फलाम उत्खनन तथा व्यवस्थापन, विद्युतीय बस सञ्चालन र व्यवस्थापन, दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स र वरपरको जग्गा व्यवस्थापन, मालवाहक सवारी साधनका कारण सडक क्षति न्यूनीकरण, फर्पिङ जलविद्युत गृह र वितरित खानेपानी, पर्यटन बोर्ड र टिम्स सञ्चालनलगायतका समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय समेत गरी विकासमा सहजीकरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपालभर कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सबै, रूपान्तरणकारी र अन्य प्रमुख गरी करिब २ सय वटा योजनाको नियमित रूपमा मासिक कार्यान्वयनको अवस्था, प्रगति, समस्या लगायतको विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्ने कार्यक्रम छ। हाल मासिक रूपमा एक सय वटा आयोजनाको नियमित प्रतिवेदन र कार्यप्रगतिको अवस्था पेस गरी प्रधानमन्त्रीबाट विकास निर्माणका लागि निर्देशन प्राप्त गरिरहेको छ ।

यसका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र अन्य प्रमुख आयोजना गरी करिब २०-३० वटा योजनाको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय अध्ययन, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा निरन्तर अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरणमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । विकास पूर्वाधारका देखिएका सुस्तता हटाउन स्थलगत वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी नीतिगत तथा कानुनी पक्ष पहिचानमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जुटेको छ ।