काठमाडौं, मंसिर १ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ तीन वर्षअघिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले दैनिक लोडसेडिङको तालिका निकाल्थ्यो, त्यही तालिका हेरेर नागरिकहरू आफ्नो दैनिकीको पनि तालिका बनाउँथे । तीन वर्षमा त्यस्तो कहालीलाग्दो लोडसेडिङ हटेर परिवेश ठ्याक्कै उल्टो बनेको छ, कतिसम्म भने अब विद्युत् प्राधिकरणले हिउँद सुरु भएपछि पनि विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नेगरी चाहिएजति बिजुली लिन आग्रह गर्दै सूचना निकाल्न थालेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको जादुसँगै लोडसेडिङ अव इतिहास बनेको छ भने प्राधिकरणलाई बिद्युत खपथ बढाउने चुनौती देखिएको छ । दैनिक २० घन्टा लोडसेडिङ बेहोरेका उपभोक्तालाई लोडसेडिङमुक्त गराउनु पर्ने चुनौतीबीच बिद्याुत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका घिसिङले अव लोडसेडिङ होइन, विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिक योजना अगाडि सार्नुभएको छ । उपभोक्ताले चाहिए जति विद्युत प्रयोग गर्न पाउने गरी हरेक वितरण ट्रान्सफर्ममा विद्युतको लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजना प्राधिकरणले अगाडि सारेको हो ।

यसैगरी प्राधिकरणले वितरण लाइन प्रणालीको संरचनागत सुधार पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरुलाई आफ्ना क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरमा विद्युतको लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्न र स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश ३ को प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतका वितरण केन्द्रप्रमुखहरुसँग शुक्रबार आयोजित कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिई खपत गर्न वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने योजना राख्नुभयो ।

‘विद्युत खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं, इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ट्रान्सफर्मरको लोड ५० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरी ट्रान्सफर्मरको सुदृढीकरण गर्नुहोस,’ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै घिसिङले भन्नुभयो ।

वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनु भयो । ‘यसबाट एकतर्फ उभोक्ताले चाहिएजति विद्युत् खपत गर्ने पाउँछन् भने अर्कातर्फ वितरण प्रणाली पनि विश्वसनीय र भरपर्दो बन्नेछ,’ घिसिङले भन्नुभयो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ताकोमा विद्युत् पुर्याउन ५०, १००, २००, ३०० र ५०० केभीएका वितरण ट्रान्सफर्मर प्रयोग गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले ३ वर्षमा नयाँ निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी ७६५ एमभीए क्षमताका वितरण सबस्टेसनहरु प्रणालीमा थप गरेको छ भने करिब १० हजार वितरण ट्रान्सफर्मरहरु थप जडान गरी करिब १ हजार मेगावाट बराबरको वितरण क्षमता बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीलगायत जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भई करिब १ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले विद्युतको पहुँच र खपत बढाउन तीन वर्षभित्रमा मुलकभर शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको यो घोषणालाई कुलमानले निकै सक्रियतापुर्वक काम गरी पूरा गराउने योजना अघि सार्नुभएको हो ।

सोही अनुसार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्लाका रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युत्लाई खेर जान नदिन खपत बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसको समाधानका लागि माग बढाउन बढीभन्दा बढी मिटर वितरण गर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र उद्योगलाई विद्यत् आपूर्ति दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने योजना राख्नुभयो ।

प्राधिकरणलाई सवैको मन जित्ने बनाउने योजनामा रहनुभएका घिसिङले शुक्रबार मात्रै प्रदेश ३ को प्रादेशिक कार्यालय, काडमाडौंअन्तर्गतका २० वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद यादवले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो भने वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुहरुमा रहेको छ । कार्यलयलाई गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा रहेको ७.४० प्रतिशत चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयको चालु आवको तीन महिनाको औसत विद्युत् चुहावट ६.३ प्रतिशत छ ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा वितरणतर्फ विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ ।