काठमाडौं, भदौ ८ । उपसभामुख इन्दिरा रानामगर जोडिनुभएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान सुरू भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले रानाको संस्थाले गरेको बालबालिकाको अबैध ओसासपसारको बिषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

उपसभामुख राना कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रिजनर्स असिस्टेन्ट (पीए) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था अवैधरूपमा बालबालिका ओसारपसारमा संलग्न रहेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।

पिए नेपाल उपसभामुख रानामगरले नै स्थापना गरेको संस्था हो । राजनीतिमा लागेपछि अरुको नाम देखाइए पनि हाल पनि उहाँकै निर्देशनमा चल्ने गरेको छ । बालबालिका बिदेशीलाई बिक्रि गरेको गम्भीर बिषयमा सरकारी प्रतिवेदनले नै किटानी गरेको बिषय उजागर भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले सिआइवीलाई तत्कालै अनुसन्धान अघि बढाउनु निर्देशन दिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य खोज पत्रकार सुमन ढुंगानाले उपसभामुख राना प्रमुख कार्यकारी रहेको बेला सो संस्थाले गरेको बदमासीलाई बाहिर ल्याउनु भएको हो । तात्कालिन समयमा एक टेलिभिजनमा कार्यरत ढुंगानाले सो प्रतिवेदनका आधारमा समाचार बनाएर प्रोमो सार्वजनिक भएपछि ब्यवस्थापनले आफूलाई निकालेर समाचार प्रशारण नगरेको खुलासा गर्नुभएको हो ।

ढुंगानाले दुई बर्षदेखि लगातार सो बिषय उठान गर्दै आएपछि सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले केही दिन अघि संसद बैठकमा सो बिषयलाई तथ्यगत आधारमा उठान गर्नुभएपछि अनुसन्धान गर्नैपर्ने निश्कर्षमा प्रहरी मुख्यालय पुगेको हो ।

‘सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि भएको हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न र दोषी पहिचान गर्न सीआईबी लाई निर्देशन दिइएको छ’, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले भन्नुभयो ।

यता पत्रकार ढुंगानाले आफ्नो मेहनतको बल्ल कदर भएको भन्दै खुसी प्रकट गर्नुभयो । ‘उपसभामुखको मानव तस्करीको प्रमाण जुटाउँदा मेरो जागिर खोसियो, कार्यक्रम रोकियो, प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि बढाएपछि भने केही राहत मिलेको छ,’ ढुंगानाले भन्नुभयो ।

सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा पत्रकार ढुंगानासँग उपलब्ध प्रमाणसहित अन्य प्रमाणसमेत संकलन गरिरहेको छ । सीआईबी मातहतमा रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले उक्त घटनाका अन्य प्रमाण संकलन गरिरहेको हो । पत्रकार ढुंगानाका अनुसार २०७२ साल कात्तिक १७ गते सिफलस्थित बाल संगठनको बालगृहबाट पाँच बालबालिका हराएका थिए । उनीहरू कहाँ गए भन्ने खोजी तीव्र भएको थियो ।

२०७२ माघ १८ गते बालगृहका एक कर्मचारीले बाल कल्याण समितिमा ‘पीए नेपालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले ती बालबालिकालाई जबरजस्ती लिएर गएको’ बयान दिएका थिए । त्यसबेला सो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक उपसभामुख रानामगर हुनुहुन्थ्यो ।

यस बिषयमा दवाव बढेपछि सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले पिए नेपाल र त्यसकी कार्यकारी निर्देशक रानाको संलग्नता पुष्टि गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । घटनामा उपसभामुख राना एक्लै संलग्न नभएर संगठितरूपमा त्यस्तो कार्य भएको प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको छ ।