काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षणअघि देखाएको नाफा र लेखापरीक्षणपश्चात स्वीकृत नाफाबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएको गुनासो बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कडाइ लागू गरेको छ ।

वार्षिक साधारणसभा अनुमोदन र वित्तीय विवरण प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अबदेखि बैंकहरूले प्रस्तुत गर्ने विवरणलाई गहिरो परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार कर्जा नोक्सानी प्रावधान कम देखिएमा सो बराबर रकम नियामकीय जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई छुट्टै जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।

साथै, एनएफआरएस–९ अन्तर्गतको एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२५ को इन्ट्रेस्ट रिकग्नेसन नोट लगायत लेखानीति, अनुमान र विवरणलाई स्पष्ट रूपमा वित्तीय विवरणकै टिप्पणीमा खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थपिएको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार डिबेञ्चर वा अन्य ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा रकम राखेको छ वा छैन भन्ने पनि परीक्षण गरिनेछ । अविमोच्य अग्राधिकार सेयरको लाभांश चालु वर्षकै नाफाबाट मात्र वितरण गर्न पाइने, संचित मुनाफा वा अन्य कोष प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।