काठमाडौं, भदौ १३ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निकै साहशिक निर्णय लिनुभएको छ । मन्त्री न्यौपानेको ऐतिहासिक निर्णयसँगे स्थानीय तह पुनर्संरचना पश्चात पहिलो पटक देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकामा रिक्त वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संख्या शून्य पारिएको हो ।

यसअघि १ सय ५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए । मन्त्री न्यौपानेको दृढ प्रतिबद्धता, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण अब सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएकाले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीबाहेक मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गरेको जनाएको छ । यसक्रममा दुई वर्षभन्दा बढी समय मन्त्रालय वा मातहत कार्यरत, उपत्यका केन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीय तहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसले इतिहासमै पहिलोपटक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई शून्य पार्नुका साथै बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरी प्रभाव अन्त्य गरी मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतअहरु अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत हुने वातावरण सृजना गरेको छ ।

मन्त्रालयले दरवन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुदाँ यस अघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेलको अन्त्य, चक्रीय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजता, सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्ति रोकथाम, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँच विस्तार, प्रशासनिक न्यायको अनुभूति, सेवा प्रवाहको गति र कार्यकुशलतामा वृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, साथै जनप्रतिनिधिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा व्यक्ति विशेष रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले इतिहासमै पहिलोपटक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई शून्य पार्नुका साथै बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरी प्रभाव अन्त्य गरी मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतअहरु अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत हुने वातावरण सृजना गरेको छ ।

सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेमध्ये ९ उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरवन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । यस ऐतिहासिक कार्यको कार्यान्वयन तथा निरन्तरताका लागि मन्त्री न्यौपानेले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।

निमित्तलाई शून्य बनाउने अभियानमा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारीप्रति मन्त्री न्यौपानेले विशेष धन्यवाद दिनुभएको छ । मन्त्री न्यौपानेको यो निर्णय संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सबलीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि कोशेढुंगा सावित हुने आम नागरिकको विश्वास रहेको छ ।