काठमाडौं, भदौ २० । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावअनुसार अब केन्द्रीय कमिटी ३ सय १ सदस्यीयबाट घटाएर २ सय ५१ सदस्यीय हुने छ ।

उपाध्यक्ष पौडेलले १५ जना पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २ सय ५१ हुने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। यसअघि केन्द्रीय कमिटीले यो संशोधन पारित गरिसकेको छ। उहाँले धारा १६ (२) मा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित २ सय ५१ सदस्यीय कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।

प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको छ भने उपाध्यक्षको सङ्ख्या ६ बाट घटाएर ३ राखिएको छ। अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ गरी कुल १५ पदाधिकारी रहने छन्। पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य राखिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

उपाध्यक्ष पौडेलले पेस गर्नु भएको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पार्टीका १५ पदाधिकारी मात्र रहने प्रस्ताव छ भने ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा निर्वाचनमार्फत एकतिहाई सदस्य राखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी सदस्यता प्रणालीमा पनि सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। अब पार्टीमा ‘साधारण सदस्य’ र ‘संगठित सदस्य’ गरी दुई प्रकारको सदस्यता रहने छन्। सदस्यता पाउन इच्छुकले पार्टीको नीति र विचारलाई समर्थन गर्नुपर्ने तथा तोकिएको सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उपाध्यक्ष पौडेलको प्रस्तावमा, एमालेले आफ्नो ७ वटा केन्द्रीय निकायलाई ८ पुर्‍याउने भएकाको छ। केन्द्रीय निकायमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् समावेश गरिएको छ।

विधानमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार विस्तार गरिएको छ। अध्यक्षले केन्द्रीय निकायको अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचना हटाएर महासचिव अध्यक्षको निर्देशनमा काम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश र जिल्ला स्तरीय संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। राजधानी विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरहको अधिकार दिने, सबै प्रदेश कमिटीमा कम्तीमा एक महिला पदाधिकारी अनिवार्य राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारी बन्ने उम्मेदवारले प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था  नयाँ विधानमा गरिएको छ। सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुनुपर्ने ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ।

प्रस्तावित विधानअनुसार, केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिनामा, जिल्ला कमिटी ३ महिनामा, पालिका कमिटी २ महिनामा र वडा कमिटी १ महिनामा बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ।