ललितपुर, भदौ २२ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै चीन भ्रमणका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको लिपुलेक सम्बन्धी अडानलाई एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले आधिकारिक प्रस्तावमार्फत समर्थन गरेको छ।

आइतबार ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महाधिवेशनले पास गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले साङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा सहभागिता तथा १४–१८ भदौ २०८२ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा राख्नुभएको दृष्टिकोणलाई ‘राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा दृढ अडान’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। महाधिवेशनले विशेष गरी ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भनी भएको सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै उपलब्ध प्रमाण, तथ्य र नक्साका आधारमा लिपुलेक नेपालको अङ्ग भएको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको कदमलाई ‘ मुलुकको शिर उँचो बनाउने कार्य ’ ठहर गरेको छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रष्ट पार्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सीमा सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीले राख्नुभएको अडान ऐतिहासिक छ।’

यसै क्रममा, प्रधानमन्त्री ओलीले रुसलगायत विभिन्न मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूसँगको भेटवार्ता र व्यक्त प्रतिबद्धताहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा थप उचालिएको महाधिवेशनको निष्कर्ष छ।

महाधिवेशनले भारत र चीनले लिपुलेक पासमार्फत् दुई देशले व्यापार गर्ने भन्ने सहमतिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर असहमति व्यक्त गरेकाे छ । ‘मित्रराष्ट्र भारत र चीनले लिपुलेक पासमार्फत् दुई देशले व्यापार गर्ने भन्ने सहमतिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ, दुवै मित्रराष्ट्रहरूलाई उक्त सहमतिबाट पछि हट्न अपिल गर्दछ, उच्च कुटनीतिक पहलकदमीमार्फत् उक्त समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्व नेपालको हक स्थापित गर्न नेपाल सरकारलाई माग गर्दछौँ, अतिक्रमित भूमिसँगै जोडिएका छाँगरू र तिंकरका जनतालाई राष्ट्रिय मुलधारमा जोड्न सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार निर्माण, खाद्य व्यवस्था, रोजगारीलगायत जनजीविकाका सवालहरूलाई योजनाबद्ध रूपले कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ’, महाधिवेशनले पारित गरेकाे प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

एमालेले विधान महाधिवेशनमार्फत पारित गरेको यो प्रस्तावले पार्टीले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका सवाललाई आगामी राजनीतिक यात्राको मूल एजेण्डा बनाउने सन्देश दिएको नेताहरूको भनाइ छ।