काठमाडौं, भदौ २३। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी पुस्ताले आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद घटनाले आफू अत्यन्तै मर्माहत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

उहाँले घटनामा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारजनलाई उचित राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेन–जी पुस्ताले राखेका मागप्रति सरकार नकारात्मक नभएको स्पष्ट पार्दै प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थी तत्त्वहरूको घुसपैठका कारण अप्रिय अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले जारी गर्नु भएको वक्तव्यमा ‘हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नेमा हामी आश्वस्त थियौँ, तर घुसपैठका कारण संवैधानिक निकायका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी भएका घटनाले ज्यान जाने स्थिति सिर्जना भयो ।’

उहाँका अनुसार प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले समेत घुसपैठ भएको थाहा पाएर सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि बाह्य तत्त्वहरूले तोडफोड र आगजनी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालबारे पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । उहाँले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नीति नलिएको बताउँदै अदालतको आदेशअनुसार नेपालमा दर्ता र सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण अस्थायी रूपमा केही प्लेटफर्म निष्क्रिय गर्न बाध्य भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘राज्यको कानुन र अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो प्रयास हो, नयाँ पुस्ता प्रभावित भएकामा हामी संवेदनशील छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाको छानबिन गरी आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिने बताउनु भएकाे छ । त्यसका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति गठन गरिने आश्वासन दिनुभएको छ ।

आज भएको प्रदर्शन रोक्ने क्रममा प्रहरी कारबाहीमा परी १९ जनाको ज्यान गएको छ भने ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू घाइते भएका छन् ।

यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे बक्तव्य 

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू

जेन–जी पुस्ताले आज आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद घटनाले मलाई मर्माहत बनाएको छ । हाम्रा छोराछोरी पुस्ताले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्नेमा हामी आश्वस्त रहेकामा प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट भएको घुसपैठका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नागरिकको ज्यान जाने दुःखद परिस्थिति उत्पन्न भयो । जेन–जी पुस्ताले राखेको मागप्रति सरकार नकारात्मक थिएन । हामी जेन–जी पुस्ताको मागलाई सुनिरहेका थियौँ ।

तर प्रदर्शनमा भएको घुसपैठले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरूका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुर्‍याउने घटनाहरू भए र ती संस्थाका संरचनाहरू जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो । प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको थाहा पाएर आजको प्रदर्शन सफल भएको र ढिलो नगरी सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि घुसपैठियाहरुले तोडफोड र आगजनी गरे । यसबाट सरकारले राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट नागरिकलाई जोगाउन विगत एक वर्ष अघिदेखि नै यसलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । कतिपय प्लेटफर्महरूले सरकारको आग्रह अनुरूप नेपालमा दर्ता र सूचीकरण गरे पनि केहीले पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गर्न सकिने गरी दर्ता र सूचीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति लिएको थिएन र छैन । अदालतको आदेश बमोजिम अन्तिम पटक सूचीकरणका लागि गत हप्ता सरकारद्वारा गरिएको आह्वानको समेत बेवास्ता भएपछि सूचीकरण हुनासाथ सञ्चालन हुने गरी त्यसलाई निष्क्रिय गरिएको थियो ।

बिसौँ वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पक्कै पनि यसले असर पारेको थियो । राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबिच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने छ । यसका लागि प्रदर्शन गरिरहनु पर्ने थिएन । र, गरिरहनु पर्ने स्थिति रहन दिइने छैन ।

आजको प्रदर्शनको क्रममा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेकोमा म अत्यन्तै दुःखी भएको छु । यस अकल्पनीय घटनाबाट परिवारका सदस्य गुमाउनु भएका परिवार र आफन्तजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । मृतकको परिवारलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने छ र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ । आजको सम्पूर्ण घटनाक्रम र क्षति एवं त्यसको अवस्था र कारण समेतको छानबिन र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरू हुन नदिन चालिने कदमहरूको सिफारिस समेत गर्नका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी छानबिन समिति गठन गरिने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

२३ भदौ २०८२

केपी शर्मा ओली