काठमाडौं, भदौ २८ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति जनाएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई निकास दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि राजनीति नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भन्दै एमालेले संसद् विघटनले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने एमालेले जनाएको हो ।

महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लगत्तै उहाँकै सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) गम्भीर भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत यस्तो कार्य भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ ।

‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर तथा चिन्तित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने र कसैबाट पनि भएको कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेमा पार्टीको विमति नरहेको र यस प्रकृतिका आयोगहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको पनि जनाइएको छ । एमालेले मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमाझ नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका अन्य उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर सक्तीहरूबिच निरन्तर संवाद, समझदारी निर्माण र सहकार्य आवश्यक भएको कुरामा विशेष जोड दिएको छ ।

प्रेस वक्तव्य

मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हिजो भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएपछि राजनीति नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लगत्तै उहाँकै सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) गम्भीर भएको छ ।

विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयम् सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर तथा चिन्तित छ ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने र कसैबाट पनि भएको कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेमा हाम्रो विमति छैन । यस प्रकृतिका आयोगहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी तयार छ ।

हामी मुलुकमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमाझ नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका अन्य उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर सक्तीहरूबिच निरन्तर संवाद, समझदारी निर्माण र सहकार्य आवश्यक भएको कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौँ ।

शंकर पोखरेल

महासचिव