जनता टाइम्स

१ कार्तिक २०८२, शनिबार ०९:५१

केन्द्रीय कमिटी बैठकपछिको एमाले र ‘शुका’ सरकारको अराजकता मोह नियाल्दा


अराजकताको आडमा बनेको वर्तमान शुशिला कार्की नेतृत्वको ‘शुका’ सरकारले आफूलाई ‘क्रान्ति’पछि बनेको सरकार भन्छ । यो सरकार क्रान्ति होइन, देशमा आगो लगाएर खरानीमाथि उभिएर बनेको हो । सरकार खरानीलाई ‘क्रान्ति’ भन्दैछ । देश खरानी भएकोमा गौरवबोध गर्दैछ 

निर्मल भट्टराई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको दशौं ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ । जेन्जी आन्दोलनको नाममा देशका महत्वपूर्ण संरचनासँगै एमालेको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालय आगजनीबाट ध्वस्त पारिएपछि ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न बैठकले महत्वपूर्ण फैसला र दिशानिर्देश गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर देशघाती तत्वले एमाले सिध्याउन गरेको वितण्डापछि उत्पन्न परिस्थितिमा पनि पार्टीभित्र र बाहिरबाट एमालेलाई कमजोर बनाउने खेल रोकिएको थिएन । अचम्मसँग पार्टी बाहिरकाले खासगरी प्रचण्ड मार्काले एमालेमा ओली नभए एमाले ठीकठाक हुने र वाम एकता हुने सिफारिस गरेको गर्यै थिए ।

एमालेविरोधी अराजक तत्वले फेसवुकलगायतका सामाजिक संजालमार्फत केपी ओली र एमालेविरोघी अभियान चलाइरहेका थिए । पार्टीभित्र पनि सल्टिसकेको पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी फ्याक्टर पुनः उचालिंदै थियो । ओलीलाई बोकेर अब हिड्न सकिदैन भनिदै थियो । उहाँले तत्काल पद छोडेर विश्राम लिनुपर्छ भनिदै थियो । यही कारण एमाले पंक्तिमा निकै ठूलो भ्रम र संशय पैदा भएको थियो । अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चिन्ता समेत देखिएको थियो ।

एमालेको दशौं ऐतिहासिक बैठकले ती सबै अनिश्चय र भ्रमलाई चिरेको छ । नेतृत्व परिवर्तनको विषय जसलाई, जहाँ जतिबेला मन पर्या त्यतिबेला उठाउने विषय होइन, फेसवुकको भित्तामा रंगाउने विषय होइन, बरू पार्टी केन्द्रीय महाधिवेशनको विषय हो, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अधिकारको विषय हो भन्ने फैसला गरेको छ । साथै नेकपा (एमाले) वर्तमान संविधानको निर्माणकर्ता भएकोले असंवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनको विपक्षमा उभिने फैसला गरेको छ । तर वर्तमान सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाए, दलहरूको अपरिहार्यता सरकारले महसुस गरेर सोहीअनुसारको व्यवहार गरिए निर्वाचनबाट नभाग्ने प्रष्ट पारेको छ । चुनाव पनि नहुने संसद पनि नहुने भ्याकुमको अवस्था बनाउने देशी विदेशी खेलसँग एमाले डराएर नभाग्ने समेत प्रष्ट पारेको छ ।

एमाले अब आफ्नो लयमा फर्किएको छ । आगामी मंसिर २७ देखि २९ सम्म पोखरामा एघारौं महाधिवेशनको निर्णय भएसँगै यो छोटो अवधिमा पार्टी आफ्ना लाखौंलाख सदस्य र आमजनतामा पुग्नेछ । जनताका गुनासा र सुझाव सहर्ष ग्रहण गर्दै जनताको अपार समर्थनमा आफ्नो एघारौं महाधिवेशन सर्वसम्मत सम्पन्न गर्नेछ । भन्न परोइन, नेकपा (एमाले) श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो । यो पार्टी तिनै लाखौंलाख श्रमजीवी जनताको रगत र पसिनाले बनेको पार्टी हो । त्यसकारण यो पार्टी भीमकाय चुनौतीको सामना गर्न सफल हुँदै आएको छ । कुनै अवान्छित तत्वले सिध्याउन चाहेर सिध्दिएन, बरू झन खारिंदै आएको छ ।

एमाले आफ्नो लयमा फर्किए पनि जेनजी विध्वंशपछि देश अझै लयमा फर्कन सकेको छैन । एकातिर गणतान्त्रिक व्यवस्थाले बनाएका लोभलाग्दा संरचना ध्वस्त छन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुटु प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक तवरले भंग गरिएको अवस्था छ ।

वर्तमान सरकारलाई चुनावी सरकार भनिए पनि, निर्वाचनको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गरिए पनि सरकार राजनीतिक दलसँग पौंठेजोरी खेल्न छोडेको छैन । यो वा त्यो बहानामा स्थापित दलहरूलाई तेजोवध र निषेध गर्न सरकार उद्यत देखिन्छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराएर, जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिबाट शासित हुन नदिएर वर्तमान गैरदलीय अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने र देशलाई भयंकर अनिश्चितताको भुमरीमा फसाउने षडयन्त्र सरकारबाटै भएको आभास हुन थालेको छ ।

लोकतन्त्रका प्रमुख अवयव दलहरूलाई निहककु खोजेर, दलहरुका प्रमुख नेतालाई मुद्धा लगाउने प्रपंच रचेर,उनीहरूको जनाधारलाई नजर अन्दाज गरेर र विगतमा उनीहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई नामेट पार्न खोजेर यो बम्पर उपहारवाला सरकार कहीं पुग्न सक्दैन । बरु निर्वाचनको कार्यतालिका आइसकेको सन्दर्भमा तुरून्त आचारसंहिताको घोषणा गरेर, सरकारले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्ने र सोको निर्णयको आधारमा निर्वाचनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाउनु नै सुल्टो बाटो हो । नियत सफा भए जुन बाटोबाट पनि देशलाई लयमा फर्काउन सकिन्छ अन्यथा विनाशकाले विपरित बुद्दी ।

देशलाई लयमा फर्काउन जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा फर्कने दुइवटा विकल्प छन् । विगतको नजीरको आधारमा सर्वोच्चको फैसलामार्फत् विघटित संसदको पुनर्थापना वा सबैको सहमतिमा निष्पक्ष ताजा जनादेश । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको सरकारले मात्र विध्वंशको सही छानविन गर्न सक्छ, दोषीलाई कारवाही गर्न सक्छ र देशको पुनर्निर्माण गर्न सक्छ ।

अराजकताको आडमा बनेको वर्तमान शुशिला कार्की नेतृत्वको ‘शुका’ सरकारले आफूलाई ‘क्रान्ति’पछि बनेको सरकार भन्छ । यो सरकार क्रान्ति होइन, देशमा आगो लगाएर खरानीमाथि उभिएर बनेको हो । सरकार खरानीलाई ‘क्रान्ति’ भन्दैछ । देश खरानी भएकोमा गौरवबोध गर्दैछ । खरानीमा उभिएर देश बनाउनेलाई लल्कार्दैछ । लोकतन्त्रका प्रमुख अवयव दलहरूलाई निहककु खोजेर, दलहरुका प्रमुख नेतालाई मुद्धा लगाउने प्रपंच रचेर,उनीहरूको जनाधारलाई नजर अन्दाज गरेर र विगतमा उनीहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई नामेट पार्न खोजेर यो बम्पर उपहारवाला सरकार कहीं पुग्न सक्दैन ।

बरु निर्वाचनको कार्यतालिका आइसकेको सन्दर्भमा तुरून्त आचारसंहिताको घोषणा गरेर, सरकारले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्ने र सोको निर्णयको आधारमा निर्वाचनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाउनु नै सुल्टो बाटो हो । नियत सफा भए जुन बाटोबाट पनि देशलाई लयमा फर्काउन सकिन्छ अन्यथा विनाशकाले विपरित बुद्दी ।