काठमाडौं, पुस २६ । सरकारले कानून मिचेर धमाधम रकमान्तर गरेको तथ्य उजागर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक असोजसम्मको अवधिसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरुले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार बराबर रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको छ ।

यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबर कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो । यसमा स्रोधान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम भने समावेश छैन ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर नियमावली विपरीत सरकारले असोज मसान्तसम्मनै करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको पाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको बिवरणअनुसार गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गरेको हुन । त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको अर्थात् अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते सात करोड ६५ लाख, असोज २१ गते तीन करोड आठ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रकमान्तर भएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक रुपमा गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तरको अवस्था हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार बराबर रकमान्तर गरेको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दुई करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार बराबर रकम असोजमा रकमान्तर गरेको पाइएको छ । कानूनबिपरित गरिएको रकमान्तरलाई सरकारी अधिकारीकरु अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी गर्न भन्ने दावी गरिरहेका छन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले सरकारी समाचार एजेन्सी रासससँगको कुराकानीमा सो रकम अनिवार्य दायित्व सृजना भएको अवस्थामा भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको दावी गर्नुभएको छ ।

’विनियोजन ऐनमा त्रुटी भएर कुनै योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट नपरेको वा कम भएको, अदालतको आदेशबाट सरकारलाई दायित्व सृजना भएको र मन्त्रिपरिषदबाट आर्थिक सहयोगका लागि उपलब्ध निर्णय भए बमोजिम त्यसको भुक्तानीका लागि सो रकम दिइएको प्रवक्ता पाण्डेको दावी छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब आठ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको देखिन्छ । जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरुले छ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

आफ्नै निर्देशअ उलंघन

अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते सवै मन्त्रालय र निकायहरुलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदा पनि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्न परिपत्र नै गरेको थियो । अर्थले परिपत्रको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा कुन–कुन अवस्थामा रकमान्तर गर्न हुँदैन भनेर प्रष्टसँग खुलाएको थियो ।

सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा, नयाँ क्रियाकलापमा, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर नगर्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली विपरीत मन्त्रालयहरुबाट रकमान्तर गर्ने गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । अघिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्ने गरेको दृष्टान्त रहेको देखिन्छन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा दुई अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार बराबर रकमान्तर भएको थियो । जसमध्ये उखु किसानले पाउने अनुदान र दुग्ध किसानले रकम भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मात्र दुई अर्ब ३६ करोड रकमान्तर भएको थियो ।