काठमाडौं,  माघ ५ ।  पाँच वर्षका लागि मतदाताले सुम्पिएको जिम्मेवारी साढे तीन वर्षमै परित्याग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह राष्ट्रिय सत्ताको दौडमा होमिनुभएको छ। ‘स्वतन्त्र’ जनप्रतिनिधिको पहिचानसहित उदाउनुभएका उहाँले आइतबार पदबाट राजीनामा दिँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। यससँगै स्थानीय तहप्रतिको जवाफदेहिता र मतदाताको जनादेशमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

बालेन्द्र शाह मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा चुनावलाई लक्षित गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले पनि पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। जनताको घरदैलोको सरकार मानिने स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बन्दै जाँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र संस्थागत निरन्तरतामा पर्ने प्रभावबारे सम्बन्धित नेतृत्वहरू स्पष्ट देखिनु भएको छैन।

राजीनामा दिएलगत्तै बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय पुग्नुभएको थियो भने त्यसपछि जनकपुरबाट चुनावी यात्रा सुरु गर्नुभएको छ। काठमाडौं महानगरको जिम्मेवारी अपूर्ण छाडेर झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहँदा उहाँलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिनु स्वयं स्थानीय जनादेशको अवमूल्यन भएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ। मतदाताले महानगर सञ्चालनका लागि दिनुभएको जिम्मेवारी केवल राजनीतिक उकासोको साधन थियो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

उता, हर्क साम्पाङ राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘आजबाट म मेयर रहेन’ भन्दै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ। श्रम संस्कृति पार्टी गठन गर्नुभएका उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित सुनसरी–१ बाट चुनावी मैदानमा उत्रनुभएको छ। तर स्थानीय तहमा सुरु गरिएका कार्यक्रम, अधुरा योजना र धराने जनताको अपेक्षाबारे उहाँको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

संविधान २०७२ ले तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत स्थानीय सरकारलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर नेतृत्वहरू केन्द्रको राजनीतितर्फ आकर्षित हुँदा स्थानीय तह कार्यवाहकको जिम्मामा छोडिँदै गएको देखिन्छ। धरान–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईदेखि चितवन महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालसम्मको राजीनामा तयारीले यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको छ।

यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरू समेत प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि पदत्याग गरिरहेका छन्। यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पराजयपछि राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्नुभएका नेताहरू पुनः प्रतिनिधिसभा खोज्दै मैदानमा उत्रनु राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले प्रश्नको विषय बनेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले पाँच वर्ष सेवा गर्ने प्रतिबद्धताबाट बीचमै पछि हट्नु आकस्मिक मात्र नभई राजनीतिक महत्वाकांक्षाको परिणाम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सानो घेराबाट ठूलो वृत्तमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक ठानिए पनि, त्यसले जनताको विश्वास र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामा पार्ने असर बेवास्ता गर्न नमिल्ने उहाँको धारणा छ।

स्थानीय तह जनताको प्रयोगशाला हो कि सत्ता चढ्ने भर्‍याङ ? पदत्यागको यो क्रमले यही प्रश्नलाई अझ तीखो बनाइदिएको छ।