काठमाडौं,  फागुन ४ ।   कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको एकल इजलासबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश भएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेसहित सहकारी ठगीमा संलग्न उहाँका सहयोगीहरू विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि थियो ।

मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयपछि कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो । तर अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।

सो निवेदन उपर सोमबार भएको सुनुवाइमा जिल्ला अदालतले रवि विरुद्धको उक्त मुद्दा तत्काल फिर्ता नलिने आदेश गरेको छ ।  इजलास अधिकृत गुरुदेव आचार्यका अनुसार सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश भएको छ । यसअघि रुपन्देही अदालतले पनि लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुस ३० गते निर्णय गर्दै लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीसँगै कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका छन् ।