काठमाडौं, फागुन २९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको नीतिलाई खुकुलो बनाएको छ । व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरी नीति खुकुलो बनाएको हो ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी चालू पुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि आफैं निर्धारण गर्न पाउने भएका छन । यसअघि यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा ३ देखि १० वर्षसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

यो ब्यवस्थासँगै अब व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी बैंकहरूले यस्तो कर्जाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जाको बक्यौता सीमामा पनि खुकुलो बनाएको छ । यसअघि कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमालाई घटाएर ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

यसअघि गइसकेका स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाहरूलाई ऋणीको नगद प्रवाह र आवश्यकता हेरी २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने छुट पनि दिइएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण गर्दा कर्जालाई खराब वर्गमा झार्नु पर्ने वा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हेटौंडा लगायत पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई समेत सहज बनाएको छ । यस्ता ऋणका हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंकले नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी बुझाउनु पर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाएमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यो सुविधा २०८३ असार मसान्तभित्र लिइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था कायम गरिएको छ । यसरी राजमार्ग विस्थापितको कर्जा पुनर्संरचना गर्दा बैंकहरूले कर्जालाई तल्लो वर्गमा घटुवा नपर्ने र थप प्रभिजनिङ समेत गर्नु नपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्ले राजमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायीहरूलाई राहत मिलेको छ ।