काठमाडौं, चैत १६ । ब्रिज कोर्स तथा प्रवेश तयारी कक्षा बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय २४ घण्टा नबित्दै एकाएक गायब भएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया, मन्त्रालयको विश्वसनीयता र सम्भावित दबाबबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आइतबार विद्यालय तह तथा उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्नालाई लक्षित गर्दै सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्स र ‘इन्ट्रेन्स प्रिपरेशन’ कक्षाहरू वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयले औपचारिक सूचना जारी गर्दै यस्ता कक्षाले विद्यार्थीमाथि अनावश्यक मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा असर पार्ने तथा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्ने उल्लेख गरेको थियो।

सूचनामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुगमन गर्न र नियम विपरीत सञ्चालन पाइए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिइएको थियो। तर निर्णय सार्वजनिक भएको २४ घण्टा पनि नपुग्दै मन्त्रालयको वेबसाइटबाट उक्त सूचना हटाइएपछि चौतर्फी आशङ्का बढेको छ।

एसइई सकिएपछि भर्ना मौसमलाई लक्षित गर्दै तयारी अवस्थामा रहेका निजी शैक्षिक संस्थाहरू, ब्रिज कोर्स सञ्चालक तथा कोचिङ व्यवसायीहरूबिच मन्त्रीको निर्णयले ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको थियो। केही संस्थाले कक्षा स्थगित गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला सूचना वेबसाइटबाट गायब भएपछि ‘सरकार दबाबमा पर्‍यो कि ?’, ‘निर्णय फिर्ता गरियो कि ?’, ‘मन्त्रालयभित्रै विरोध भयो कि ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयन शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। एक दिनअघि कडाइका साथ सार्वजनिक गरिएको निर्णय अर्को दिन स्पष्टीकरणबिनै हटाइनु नीतिगत अस्थिरताको सङ्केत र केटाकेटीपन देखिएको छ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा किन सूचना हटाइयो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। यही मौनताले शङ्का अझ गहिरो बनाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्- यदि निर्णय सच्याइएको हो भने सरकार पारदर्शी रूपमा नयाँ सूचना जारी गर्नुपर्छ, यदि दबाबमा हटाइएको हो भने त्यसबारे सार्वजनिक जबाफदेहिता आवश्यक छ। विद्यार्थी, अभिभावक र निजी शैक्षिक संस्थाहरू सबै अहिले सरकारको स्पष्ट धारणा पर्खिरहेका छन्।

आदेश  दिएको २४ घण्टा पनि नपुग्दै मन्त्रालयको सूचना कसले गायब गर्याे ? कर्मचारी बिके कि, मन्त्री नै किनिए ? कि यो व्यवसायीलाई तर्साएर असुली धन्दा चलाउन रचिएको प्रपञ्च थियो ? जवाफ दिनु पर्दैन मन्त्रीज्यू ?