काठमाडौं, मंसिर २७ । नेपालको संविधानमा रहेको सीमा र नक्सा सच्याउँन माग गरेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।  नेपालको नक्सा, निशान छाप र संविधान संशोधन गरिपाऊँ भनी आज दायर रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको हो।

सार्वजनिक सरोकारको उक्त रिट वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता रामसुन्दर श्रेष्ठ, शर्मिली लामा र जनकराज शाहले पेश गर्नुभएको थियो । नेपालको नक्सा, छाप र क्षेत्रफल एकिन गर्नका लागि संविधान संशोधनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट पेश भएको थियो। तर संविधान संशोधनको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको माग न्यायिक मार्गबाट प्राप्त नहुने तर्क गर्दै दरपिठ गरेको हो। संविधान संशोधन राजनीतिक कुरा भएकाले सर्वोच्चको आदेशबाट नहुने सर्वोच्चको तर्क छ। ‘निवेदन दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा हेर्दा यसमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भएकाले यो न्यायीक मार्गबाट प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ‚’ सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको आदेशमा भनिएको छ‚ ‘अन्य मागका सम्बन्धमा यस अदालत समक्ष सार्वजनिक सारोकारको विवादको रुपमा यसअघि नै रिट निवेदन परी विचाराधीन रहेको देखिन आएकोले थप दर्ता गर्नुपर्ने देखिएन।’

विगतमा भएका सन्धि सम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजसमेतले स्पष्ट रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाणित भएको दाबी गर्दै त्यसलाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सरकारका सम्बन्धित निकाय विपक्षी बनाएर रिट पेश भएको थियो।

नेपालको नक्सामा कालापनी उल्लेख भए पनि उक्त स्थान कालापानी नै हो भन्ने एकिन नभएको दाबी गर्दै पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग अतिक्रमणमा परेको र भारत सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सा र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश नभएको भन्दै सरकारसमक्ष रिटमा यसको यथार्थता उपलब्ध गराउने माग रिटमा गरिएको थियो।

रिटमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हुँदा बुझाएको डकुमेन्ट झिकाएर नेपालको नाप,नक्सा एकिन गर्नसमेत माग गरिएको थियो।