काठमाडौं, जेठ १६ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही मितिहरू यस्ता छन्, जसले केवल पात्रोमा अंकित दिनको अर्थ राख्दैनन्, बरु राष्ट्रको सामूहिक स्मृति, संघर्ष र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा उभिन्छन्। जेठ १५ त्यस्तै एउटा दिन हो। यही दिन नेपालले दुई सय ४० वर्षभन्दा लामो राजतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थियो। यो दिन हजारौँ नेपालीले विभिन्न आन्दोलनमा बगाएको रगत, जेलनेल, यातना, विस्थापन र बलिदानको स्मरण गर्ने दिन हो।

तर यस वर्षको गणतन्त्र दिवसमा एउटा अस्वाभाविक दृश्य देखियो। देशका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह मौन रहनुभयो।

उहाँले कुनै औपचारिक शुभकामना दिनुभएन। गणतन्त्रको महत्वबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गर्नुभएन। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित मुख्य समारोहमा उपस्थित भए पनि उहाँको तर्फबाट राजनीतिक रूपमा कुनै सन्देश आएन। राष्ट्रपतिलाई पत्र नै पठार बाेल्न लगाउनुभयाे ।  उहाँ बाेल्दै बाेल्नुभएन । कार्यक्रममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री श्रीमतीसँग जिस्किएर मञ्चमा बस्नुभयाे ।

गणतन्त्र दिवसकै दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सार्वजनिक गर्‍यो। तर त्यसअघि सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्री साहले देखाएको व्यवहार पनि कम विवादास्पद थिएन। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँ संसदबाट बाहिरिनुभयो। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस चलिरहँदा, सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिरहँदा, संसद अवरुद्ध भइरहँदा पनि उहाँ फर्किनुभएन।

सांसदहरूले प्रश्न उठाए। प्रतिपक्षले विरोध गर्‍यो। संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो। तर प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएन। अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले खेताला पठाउनुभयाे । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न उठिरहेका बेला उहाँको अनुपस्थिति झन् चर्चाको विषय बन्यो।

तर बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन भने प्रधानमन्त्री संसदमा देखिनुभयो। बजेट प्रस्तुत हुँदा बेला–बेला टेबल ठटाएर समर्थन जनाउनुभयो। जबकि सार्वजनिक बहसमा बजेटमाथि समर्थनभन्दा आलोचना बढी सुनिन थालेको थियो। त्यसपछि मध्यरातमा उहाँको फेसबुकमा दुई शब्द प्रकट भए— ‘ढुक्क हुनुहोस्।’

तर प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ।

केमा ढुक्क हुने ? कसलाई ढुक्क हुन भनिएको हो ? किन ढुक्क हुने ? कसरी ढुक्क हुने ? देशको अर्थतन्त्र, शासन प्रणाली, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व वा सरकारको कार्यदिशामध्ये कुन विषयमा नागरिक ढुक्क हुनुपर्ने हो ? प्रधानमन्त्रीले दुई शब्द लेख्नुभयो, तर त्यसको अर्थ खुलाउनुभएन।

गणतन्त्र दिवसमा मौन बसेका प्रधानमन्त्रीको मौनता सायद त्यसपछि टुट्यो। किनकि भोलिपल्ट आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा उहाँको शुभकामना सन्देश सार्वजनिक भयो। महिला अधिकार, समानता, समावेशी प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रतिबद्धता र संवैधानिक अधिकारका विषयमा लामो वक्तव्य आयो।

सन्देशका शब्द सुन्दर छन्। संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। समावेशी लोकतन्त्र, समान अधिकार र महिला सशक्तीकरणको पक्षमा धारणा पनि राखिएको छ। तर प्रश्न फेरि पनि उही हो- संविधान, लोकतन्त्र र समावेशी व्यवस्थाका उपलब्धिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री गणतन्त्र दिवसमा किन मौन रहनुभयो ?

यदि संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार महत्वपूर्ण छन् भने ती अधिकारको आधार बनेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति पनि सम्मान आवश्यक हुँदैन र ? यदि लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्धता छ भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो उत्सवको दिन मौन बस्नुको सन्देश के हो ?

‘ढुक्क हुनुहोस्’ राजनीतिले देश चल्दैन

बजेट प्रस्तुत भएपछि मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा दुई शब्द लेख्नुभयो— ‘ढुक्क हुनुहोस्।’ तर लोकतन्त्रमा नागरिकले यति सजिलै ढुक्क हुने अवस्था छैन।

महँगी बढिरहेको छ। युवा विदेशिइरहेका छन्। उद्योगहरू संकटमा छन्।व्यापार खस्किएको छ। राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ‘ढुक्क हुनुहोस्’ भन्नुभन्दा पहिले किन ढुक्क हुने भन्ने आधार दिनुपर्छ। राज्य सञ्चालन प्रेरणादायी स्टाटसबाट होइन, स्पष्ट नीति र परिणामबाट हुन्छ।

यो प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषप्रतिको आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट जन्मिएको होइन। बरु पछिल्ला महिनाहरूमा प्रधानमन्त्री साहले देखाउनुभएको राजनीतिक व्यवहार, संसदप्रतिको दृष्टिकोण, संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको उदासीनता र आफूलाई परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा माथि उभ्याउने शैलीले यो प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ।

गणतन्त्रको आलोचना र गणतन्त्रप्रतिको मौनता एउटै कुरा होइन

लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यवस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। गणतन्त्रको पनि आलोचना गर्न सकिन्छ। गणतन्त्रपछि बनेका सरकारहरूको आलोचना गर्न सकिन्छ। संविधानका कमजोरीमाथि बहस गर्न सकिन्छ। संघीयताको प्रभावकारिता, राजनीतिक दलहरूको चरित्र र शासन प्रणालीका सीमाहरूबारे प्रश्न उठाउन सकिन्छ।

तर गणतन्त्र दिवसमा मौन बस्नु र गणतन्त्रप्रति असहमति वा दूरीको संकेत दिनु फरक कुरा हो।

गणतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक शब्द होइन। यही व्यवस्थाले आज नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, समावेशी प्रतिनिधित्व र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाले नयाँ पुस्ताका मानिसलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिएको छ। यही व्यवस्थाको खुलापनका कारण एक समय राजनीतिक दलको संरचनाभन्दा बाहिर रहेका बालेन्द्र साहजस्ता व्यक्ति देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदसम्म पुग्न सम्भव भएको हो।

यदि गणतन्त्र नभएको भए, यदि राजनीतिक परिवर्तन नभएको भए, यदि लोकतान्त्रिक संविधान नभएको भए, आजको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्थ्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा गणतन्त्रको ऐतिहासिक महत्व आफैँ स्पष्ट हुन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको मौनता सामान्य औपचारिकताको अभाव मात्र होइन, राजनीतिक अर्थ बोकेको व्यवहार हो।

प्रधानमन्त्रीको मौनता संयोग हो कि राजनीतिक सन्देश ?

राजनीतिमा शब्दको  मात्र हाेइन मौनताको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको मौनता कहिलेकाहीँ भाषणभन्दा बढी अर्थपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्री कुनै निजी नागरिक होइनन्। उहाँको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत मात्र हुँदैन, राज्यको दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले गणतन्त्र दिवसमा मौन रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले कुन सन्देश दिन खोज्नुभयो ? यदि उहाँ गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति किन आवश्यक ठान्नुभएन ? यदि गणतन्त्रप्रति कुनै असन्तुष्टि छ भने त्यो स्पष्ट रूपमा किन भन्नुभएन ?

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अस्पष्टता सधैं शंकाको विषय बन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मौनताको कारण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नगरेसम्म यो प्रश्न उठिरहनेछ।

संसदसँगको दूरी : संयोग कि प्रवृत्ति ?

प्रधानमन्त्री साहमाथि उठिरहेको अर्को गम्भीर प्रश्न संसदप्रतिको उहाँको व्यवहार हो। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उत्तरदायित्व संसदप्रति हुन्छ। प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासबाट टिक्नुहुन्छ। संसद सरकारको निगरानी गर्ने संस्था हो। त्यसैले संसदप्रति सम्मान र उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत शर्त हो।

तर पछिल्ला महिनाहरूमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले फरक चित्र प्रस्तुत गरेको छ। सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भइरहँदा उहाँ बिचमा नै छाडेर हिँड्ने चर्चाको विषय बन्यो। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस हुँदा पनि उहाँ उपस्थित हुनुभएन। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरे। प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो। संसद अवरुद्ध भयो। तर प्रधानमन्त्री संसदमा आएर प्रत्यक्ष जवाफ दिने पक्षमा देखिनुभएन।

यो केवल एउटा घटनाको कुरा होइन। यो राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न हो।

यदि प्रधानमन्त्री संसदको आलोचना सुन्न चाहनुहुन्न, प्रश्नको सामना गर्न चाहनुहुन्न र बहसमा सहभागी हुन चाहनुहुन्न भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको उहाँको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने संकेत गर्छ। याे निरंकुश चरित्र हाे ।

लोकप्रियता सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो, तर सबैभन्दा ठूलो भ्रम पनि

बालेन्द्र साहको राजनीतिक शक्ति के हो ? निस्सन्देह, लाेकप्रियता।

विशेषगरी युवापुस्तामा उहाँको प्रभाव उल्लेखनीय छ। पुराना दलहरूप्रति बढ्दो निराशाका बीच उहाँ परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा उदाउनुभयो। धेरै युवाले उहाँमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सम्भावना देखे।

तर इतिहासले बारम्बार एउटा कुरा प्रमाणित गरेको छ- लोकप्रियता स्थायी हुँदैन।

विश्वका धेरै लोकप्रिय नेताहरू जनताको ठूलो समर्थनका साथ सत्तामा पुगे। तर जब उनीहरूले संस्थालाई कमजोर बनाउन थाले, आलोचनालाई अस्वीकार गर्न थाले र आफूलाई जनमतको एकमात्र प्रतिनिधि ठान्न थाले, त्यही लोकप्रियता उनीहरूका लागि संकट बन्यो।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति संस्थाभन्दा माथि हुँदैन। न प्रधानमन्त्री, न राष्ट्रपति, न कुनै दलको नेता।

जब नेता आफूलाई संस्थाभन्दा ठूलो ठान्न थाल्छ, त्यहीँबाट लोकतान्त्रिक संकट सुरु हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालको राजनीति र राज्य सञ्चालनको वास्तविकता

बालेन्द्र साहको राजनीतिक उदयमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका छ। उहाँले डिजिटल माध्यमलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। युवासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभयो। परम्परागत सञ्चार संरचनालाई चुनौती दिनुभयो।

तर एउटा प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ। के सामाजिक सञ्जाल राज्य सञ्चालनको विकल्प हुन सक्छ ? सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर राजनीतिक उत्तरदायित्व पूरा हुन्छ ? मध्यरातमा ‘ढुक्क हुनुहोस्’ लेखिदिँदा जनताको जिज्ञासा समाप्त हुन्छ ?

लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकले स्पष्ट नीति, तथ्य र जवाफ खोज्छन्। अस्पष्ट सन्देश र सांकेतिक अभिव्यक्तिले लामो समय विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन।

देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, सुशासनको चुनौती र राजनीतिक अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रेरणादायी स्टाटस लेख्नेभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ।

नयाँ राजनीति भन्नाले के बुझ्ने ?

प्रधानमन्त्री साह र उहाँका समर्थकहरूले बारम्बार ‘नयाँ राजनीति’को कुरा गर्छन्। तर नयाँ राजनीति भनेको के हो ?

के केवल पुराना दलको आलोचना गर्नु नयाँ राजनीति हो ? के परम्परागत नेताको विरोध गर्नु मात्र नयाँ राजनीति हो ?

यदि नयाँ राजनीति साँच्चै नयाँ हो भने त्यसले संस्थागत उत्तरदायित्वमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ। संसदप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्छ। पारदर्शितामा उदाहरणीय हुनुपर्छ। आलोचना सुन्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

तर यदि नयाँ राजनीतिको नाममा पनि व्यक्तिवाद, रहस्यमय निर्णय प्रक्रिया, अस्पष्ट सन्देश र संस्थाप्रतिको उदासीनता दोहोरिन्छ भने त्यो नयाँ होइन, पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ आवरण मात्र हुन्छ। त्याे त अग्रगमन होइन पश्चगमन हुन्छ ।

संविधानका उपलब्धि स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको जग पनि स्वीकार गर्नुपर्छ

महिला अधिकार दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ । महिलाको समान प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक हक,सशक्तीकरण, समान अवसर।

यी सबै विषय महत्वपूर्ण छन्। तर एउटा आधारभूत प्रश्न छ- यी अधिकार कहाँबाट आए ?

यी कुनै शासकले दानमा दिएका अधिकार होइनन्। यी राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त अधिकार हुन्। यी गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको संविधानका उपलब्धि हुन्।

त्यसैले संविधानका उपलब्धि स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको आधार बनेको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। गणतन्त्र दिवसमा मौन र संविधानका उपलब्धिमा मुखर हुने व्यवहारले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ।

आलोचना सुन्न नसक्ने नेतृत्व अन्ततः असफल हुन्छ

राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने असफल नेतृत्वहरूको एउटा साझा विशेषता देखिन्छ- उनीहरू आलोचना सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरू आफूलाई जनताको एकमात्र प्रतिनिधि ठान्थे। उनीहरूलाई लाग्थ्यो, लोकप्रियता नै वैधताको अन्तिम स्रोत हो।

तर लोकतन्त्रमा लोकप्रियता पर्याप्त हुँदैन। संस्थागत उत्तरदायित्व पनि आवश्यक हुन्छ।

आज प्रधानमन्त्री साहप्रति अझै ठूलो जनअपेक्षा छ। अझै पनि धेरै मानिस उहाँलाई परिवर्तनको सम्भावना मान्छन्। तर अपेक्षासँगै प्रश्नहरू पनि बढिरहेका छन्। गणतन्त्र दिवसमा किन मौन बस्नुभयो ? संसदमा किन अनुपस्थित रहनुभयो ? सार्वजनिक प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ किन दिनुहुन्न ? सरकारको दिशा के हो ?

यी प्रश्नहरू विरोधीले मात्र सोधेका होइनन्। धेरै समर्थकहरूले पनि सोध्न थालेका छन्।

प्रश्न व्यक्तिको होइन, लोकतन्त्रको हो

यो बहस बालेन्द्र साह नामक व्यक्तिमाथिको आक्रमण होइन। यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको प्रश्न हो ।जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि गणतन्त्र दिवसमा उहाँको धारणा महत्वपूर्ण हुन्छ। जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि संसदप्रतिको व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ। जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको सम्मान महत्वपूर्ण हुन्छ।

आज प्रधानमन्त्री साहलाई जनताले एउटा सरल तर गम्भीर प्रश्न सोधिरहेका छन्- उहाँ गणतन्त्रको उपलब्धिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? उहाँ लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ कि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिलाई ? उहाँ संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ कि केवल त्यसबाट प्राप्त सत्ताको उपयोग गर्न ?

यी प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, व्यवहारले दिनेछ। समयले दिनेछ। इतिहासले दिनेछ।

तर आजको मितिमा एउटा कुरा स्पष्ट छ- गणतन्त्रमा मौन बस्ने र संविधानका उपलब्धिमा मुखर हुने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दृष्टिकोणबारे बहस सुरु भइसकेको छ। त्यो बहस अब केही दिनमा समाप्त हुनेवाला छैन।