काठमाडौं, भदौ १९ । सरकार सुशासनको नाममा कसरी अलुल्ने धन्दा चलाइरहेको छ भन्ने तथ्य निर्माण ब्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको एउटा घटनाले छ्याङ्गै बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कानून संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत पुरानै कानुनअनुसार काम अघि बढाएपछि सुशासनको नाममा सरकारको खाने नीति प्रष्टै बाहिर आएको हो । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून संशोधन भइसकेको अवस्थामा त्यसअघि आह्वान गरिएका ठेक्काको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

एकाध निर्माण कम्पनीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूलाई लाभ हुनेगरी यस्तो निर्णय भएको तथ्य स्वयं निर्माण ब्यवसायीले नै खोलेका छन । पूर्वाधार बिकाश मन्त्रालयका पदाधिकारीले मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरेको हो । सो बिषयमा एक दर्जन निर्माण व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाएर उजुरी दिएका छन ।

काष्ठमाण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालि, महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न प्रालि, रायमाझी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, मृत सञ्जिवनी निर्माण सेवा प्रालि, ढुकुचु कन्स्ट्रक्सन प्रालि, गोल्मेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, जलुकेनी निर्माण सेवा प्रालि, पाण्डे एण्ड कम्पनी प्रालि, गण्डकी इन्फ्रास्ट्रक्सन डेभलपमेण्ट प्रालि, कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालि, भुजेल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा निवेदन दिँदै ती कम्पनीहरूले केही स्वार्थ समूहले ठेक्का हत्याउनका लागि गुमराहमा पारेर सो निर्णय गराएको तथ्य खोलेका छन ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन, २०८३ मा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल भएका ठेक्काको सन्दर्भमा भएको अन्यौलताको विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १६ औं संशोधनले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गरेका ठेक्काहरु बिडिङ्गमा समावेश नगर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन गरेको सर्वविदितै छ । त्यसैले यस विषयमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई गुमराहमा पारी केही स्वार्थ समूहहरुले ठेक्का हत्याउनका लागि गरिएको गलत प्रपञ्चको भण्डाफोर गर्दै मिति २०८३–०५–११ मा गरिएको सचिवस्तरीय निर्णयको खारेजीको माग गर्दछौं,’ दर्ता नम्बर २६९ भएको निवेदनमा भनिएको छ ।

गत भदौ ११ गते सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले सचिवस्तरीय बैठकले सार्वजनिक निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइसकेको तर बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद बाँकी रहेको खरिद कारबाहीको हकमा नियमावलीबमोजिम परिमार्जन गरी खरिदसम्बन्धी काम कारबाही गर्ने–गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार पूर्वाधार बिकाश मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा सचिव सिग्देलले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो । ‘सचिवज्यू मान्नुभएको थिएन तर मन्त्रीको निर्देशनले बाध्य हुनुभयो,’ पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । उनका अनुसार पटक पटकको दवावपछि सचिव सिग्देलले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सोह्रौं संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । त्यसका बाबजूद पुरानै व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने निर्णय किन गरियो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । नयाँ संशोधन भएपछि त्यसअनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही स्वार्थ समूहका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार काम गर्न थालिएको हो । सो निर्णयले ७–८ निर्माण कम्पनीलाई मात्र लाभ हुने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ

निर्माण व्यवसायीहरूले यस्तो काम रद्ध गरी संशोधनअनुसार अघि बढाउन माग गरेका छन । उनीहरूको तर्क छ, ‘संशोधन पूर्वको व्यवस्थालाई आधार बनाएर सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी मूल्याङ्कन अघि बढाउनुको सट्टा सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।’ निर्माण ब्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र मन्त्रालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नसहित शंका उठाएका छन ।