काठमाडौं, जेठ २६ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर गरिएकाे प्रचार गलत भएकाे बताएकाे छ ।

विद्युतीय गाडी आयातका विषयमा उठेका प्रश्न भ्रमपूर्ण भएकाे मन्त्रालयकाे दाबी छ । मन्त्रालयले केही समूहबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मानमर्दन गर्ने र बजेटका उपलब्धिलाई तोडमोड गर्ने नियोजित प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ।

अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाद्वारा जारी स्पष्टिकरणमा आर्थिक विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउने कार्य नियमित कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत भएको र यसलाई करको दर हेरफेरका रूपमा प्रचार गर्नु भ्रामक भएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक अस्पष्टता तथा प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि जेठ १७ गते ती विषय सच्याउन संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सच्याइएका विषयहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरी सांसदहरूलाई संशोधित पृष्ठसमेत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

विधेयकबाट १६ पृष्ठ गायब भएको वा संसद्लाई जानकारी नदिई करका दरहरू परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। टेबल तथा पृष्ठ विन्यास मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको भए पनि कुनै शब्द वा व्यवस्था गोप्य रूपमा परिवर्तन नगरिएको स्पष्ट पारिएको छ।

मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले त्रुटि देखिए तत्काल सच्याउनु आवश्यक हुने जनाएको छ। यसअघि पनि विभिन्न अर्थमन्त्रीहरूले यस्तै प्रक्रियामार्फत आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्दै आएको नजिर रहेको स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, बजेटअघि विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल सम्बन्धी सूचना चुहावट गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोपलाई पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार रसुवा र कोरोला नाकाबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधन नियमित र कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्। रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी इ–मोबिलिटीले आयात गरेका २०० वटा ‘काइयी’ ब्रान्डका विद्युतीय गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको दाबी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा महसुल घट्ने जानकारी पहिले नै भएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि महँगो दरमा गाडी भित्र्याउने अवस्था नरहने मन्त्रालयको तर्क छ।

त्यसैगरी, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये जेठ ८ गते ५१ वटा, जेठ ९ गते ११० वटा, जेठ १० गते ९० वटा, जेठ ११ गते २७० वटा, जेठ १२ गते ६९ वटा र जेठ १३ गते ५९ वटा गाडी भित्रिएका थिए।

मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन आयात प्रक्रिया तत्काल निर्णयका आधारमा सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ। यस्ता गाडी आयात गर्न बैँकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात प्राप्त गर्नुपर्ने तथा यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले कर दर परिवर्तनको सूचना पाएलगत्तै ठूलो परिमाणमा गाडी भित्र्याउन सम्भव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानअनुसार आयात गरिएका गाडीहरू नियमित एलसी प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाल ल्याइएको देखिएको छ। बजेटले केही गाडीमा महसुल वृद्धि गरेको भए पनि केहीमा महसुल घटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यद्यपि, रसुवा भन्सार कार्यालयमा यलो लेनमार्फत कागजातका आधारमा जाँचपास भएका वस्तुहरूको प्रक्रियाबारे थप छानबिन आवश्यक देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्पष्टिकरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युतीय गाडीको आयात उल्लेख्य रूपमा नबढेको दाबी पनि गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ३ हजार २१८ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्रै आयात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले तथ्यहीन प्रचार, मिथ्या सूचना तथा नियोजित दुष्प्रचारबाट बच्न सबैमा आग्रह गरेको छ। बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा तथ्य र आधिकारिक विवरणका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।